काठमाडौं - उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र लेख्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार नै पत्र प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै भए बमोजिम प्राधिरणलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्र पठाएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, हामीले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनु भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं, अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समयका रूपमा आयोगको विज्ञप्तिमै त्रिचण गरिएको छ । महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको हो ।
