सरकारको एक वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम

काठमाडाैं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत वर्षको असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। एक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका कामबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग पौडेलसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारको एक वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अरु सबै हिसाबले उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले हामीले एक वर्ष व्यतित गरेका छौँ। हाम्रा उपलब्धि गर्व गर्न लायक छन्। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ। त्यसैगरी कानुनी सुधार पनि भएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१,  भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐेन २०८१ ल्याएको छ। त्यसैगरी विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐेन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेश), आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपी, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन्। अर्थमन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गर्नुका साथै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाएको छ।  

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको गुनासा तथा माग सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ। निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ भएको छ। आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण भएको छ। गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो। बहुवर्षीय ठेक्का प्रकृयालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ। अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ। गत वर्ष रु ५७ खर्ब भएकोमा यो वर्ष रु ६१ खर्ब पुगेको छ।  राजस्व वृद्धि रु १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ।  

रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशत वृद्धि भइ रु १,५३२ अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष एक हजार ३२७ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसैगरी शोधान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ। हाल रु ४९१ अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष रु ४९२ अर्ब थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १८ करोड ६५ करोड अमेरिकी डलर छ। यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर थियो। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा वृद्धि भएको छ। यो रु एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ। यो वर्ष कूल रु दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिवद्धता भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा रु एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता  थियो। त्यसैगरी मुद्रास्फितितर्फ चालू वर्षको वैशाखसम्ममा २.७७ प्रतिशत रहेको छ। चालू खाता बचततर्फ चालू वर्षमा रु तीन अर्ब ७ खर्ब रहेको छ। गत वर्ष रु २०० अर्ब थियो। ब्याजदर चालू वर्षमा ६.०९ औसत  आधार दर (वाणिज्य बैङ्क) छ। गत वर्ष ८.१७ औसत आधार दर थियो। सञ्चिति पर्याप्ततातर्फ चालू आर्थिक वर्षमा १७ महिना वस्तु आयात र १४ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ। गत वर्ष १५ महिनाको वस्तु र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकेको थियो। यातायात निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्याँस, व्यापार, बैङ्क तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा र आवास तथा भोजन अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छ।  

बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम रोजगारको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायनमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ। मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रूपमा वित्तको कार्यान्वयनलाई जोड दिन्छ। समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र समग्र बजेटको प्रभावकारीताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ, आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गछौँ।

सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ। सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने अभिभारा एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ।