गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन कांग्रेसको पहिलो शर्त, एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार

मंगलबार, वैशाख २५, २०८१

काठमाडौं– बजेट अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक निर्वाध खुलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले एकातिर प्रयास गरिरहेका छन्।

वैशाख २८ गतेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन बोलाइएको छ। तर सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको माग अहिलेसम्म सम्बोधन हुने छाँटकाँट नदेखिएका कारण अधिवेशन सहज हुनेमा आशंका छन्। 

प्रतिनिधि सभाका यसअघिका बैठकमा नेपाली कांग्रेसले निरन्तर रुपमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै अवरोध गरिरहेको थियो। कांग्रेसको माग पूरा नगरे बजेट अधिवेशन प्रभावित हुनेमा सत्ता गठबन्धन पनि जानकार रहेको छ। 

यसै सन्दर्भमा सत्ताको मुख्य घटक नेकपा एमालेले कांग्रेससामुख लामिछानेका लागि मात्र नभएर समग्र सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि समिति गठन हुनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, त्यसमा लामिछानेमाथि मात्र छानबिन हुनुपर्छ भन्ने अडानबाट कांग्रेस पछाडि हट्नुपर्ने एमालेको शर्त थियो। 

नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेको त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति हुने अवस्था छैन। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछानेका नाममा नै रकम गएका कारण उनीमाथि अनिवार्य छानबिन हुनुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ। 

त्यसो त यसअघि नै कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदनको अवरोध कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको थियो। यहि विषयलगायतलाई केन्द्रमा राखेर फेरि वैशाख २७ गते कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ।

‘त्यसमा पनि गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग कायम रहनेछ’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो,‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्छ भनी एमालेले माग राखेको हो कि होइन, समिति बनेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। प्रमाणित नभएपछि फर्किनुभएको थियो। त्यो नजीरका अघि गृहमन्त्रीले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ, कांग्रेस पछाडि हट्नेवाला छैन।’
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २५, २०८१  १२:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्