जनकपुरधाम - मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जनकपुरधामस्थित मानव सेवा आश्रमको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित विशेष मिलन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले अहिले पनि गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणका अभावमा धेरै व्यक्तिले दुःख पाउने अवस्था कायमै रहेको भन्दै त्यसमा सरकार र समाज दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“संविधानले सबै नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले पनि धेरै व्यक्ति परिवार, समाज, राज्य र कसैको संरक्षण नपाएर समस्यामा छन्”, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “राज्य, समाज र हुनेखाने व्यक्तिसमेत जिम्मेवार भएका खण्डमा धेरै समस्या रहँदैनन् । केही नहुने र कोही नहुनेका लागि सबैले सहयोग गरौँ ।”
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले राज्यले गर्नुपर्ने काम मानव सेवा आश्रमले गरेको उल्लेख गर्दै अब असहाय व्यक्तिको अभिभावकत्व लिने परिपाटीलाई समेत बढावा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मानवसेवा आश्रमका संस्थापक एवं अध्यक्ष रामजी अधिकारीले घरपरिवार र आफन्तविहीन भई खुला आकाशमुनि सडकपेटी एवं सार्वजनिकस्थलमा अति कष्टपूर्ण जीवन बिताउन विवश सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्यसहित आश्रमले कार्य गरिरहेको र यस कार्यमा सबै तहका सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहयोगापेक्षी (बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारिरीक तथा मानसिकरुपमा अति कमजोर) मानवको उद्धार, उपचार, पालनपोषण र संरक्षणका लागि अनेकन चुनौती रहे पनि आफ्नो टोलीले सेवाभावका साथ निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
“हामीले सात प्रदेशका १९ जिल्लामा २३ सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी ७७ वटै जिल्लाका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवको उद्धार एवं तिनको मानवोचित व्यवस्थापन गराउँदै आएका छौँ । तर पछिल्लो समय आवश्यक सहयोगको अभावमा जनकपुरजस्ता केही क्षेत्रका सेवा केन्द्र समस्यामा छन्”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “हामीले वैदेशिक दाताको सहयोग लिँदैनौँ । त्यसैले तीनै तहका सरकार तथा व्यक्तिको सहयोगमा मानवसेवा आश्रमका समस्या समाधान गर्ने नीति लिएका छौँ । मधेस प्रदेशले पनि यसमा सहयोग गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा समस्यामा रहेको जनकपुरधामस्थित आश्रमको सङ्कट टार्न यहाँहरू सबैको सहयोग अपरिहार्य छ ।”
अध्यक्ष अधिकारीले मधेस प्रदेश सरकारले मानवआश्रम सञ्चालनका लागि सहयोग नगरेको तर अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको भन्दै सो रकम रकमान्तर गरेर भए पनि आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशमा हाल धनुषाको जनकपुरधाम, सर्लाहीको हरिवन र पर्साको वीरगञ्जमा मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ क्रमशः ४६, ५२ र ६२ सहयोगापेक्षी मानव आश्रित छ । आफ्नै भवन तथा नियमित सहयोगको अभावमा यी क्षेत्रका आश्रम समस्यामा छन् । तर प्रदेश सरकारले भने यी ठाउँमा सहयोग नगरी मानवसेवा आश्रम नरहेका सर्लाहीका चक्रघट्टा, बरथहवा र बसबरियामा रु ४० लाखको दरले भवन निर्माण शीर्षकमा बजेट छुट्याएको आश्रमका मधेस प्रदेश संयोजक विवेक महतोले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मानवसेवा आश्रमले प्रस्ताव नगरेका र हाल सेवा सञ्चालनमा नरहेका क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट रकमान्तर गरी आश्रम सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा पठाउन आफूहरूले सम्बद्ध सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।
आश्रमका सहकोषाध्यक्ष सुमिरा लामाले हालसम्म नौ हजार पाँच सय ९४ जनाको उद्धार गरी तीन हजार सात सय नौ जनाको पारिवारिक पुनःमिलन गराइएको, आठ सय १४ जनाको सामुदायिक पुनःस्थापना गरिएको र एक हजार दुई सय १३ जनाको निधन भएको तथा हाल देशभरका सेवा केन्द्रमा एक हजार ६ सय ७४ जना आश्रित मानव रहेका जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेश संयोजक महतोका अनुसार जनकपुरधाममा २०७९ जेठ १४ गते सेवा केन्द्र स्थापना भएदेखि हालसम्म एक सय ३० जनाको उद्धार, २२ जनाको पारिवारिक पुनःमिलन, १२ जनाको सामुदायिक पुनःस्थापना र नौ जनाको मृत्यु भएकामा हाल ४५ जना आश्रित अवस्थामा रहेका छन् ।
मानव सेवा गर्ने दाताको सहयोगबाट चलिरहेको यस संस्थाले जनकपुरधाममा मासिक रु एक लाख ४५ हजार भाडा तिर्ने गरी घर बहालमा लिएको छ । तर मासिकरूपमा रु पाँच लाख ८३ हजार खर्च हुने यो आश्रममा पछिल्लो ६ महिनामा सरदर रु दुई लाख ४५ हजार मात्र सहयोग प्राप्त भइरहेको आश्रमले जनाएको छ । गएको ६ महिनामा रु २२ लाख १५ हजार खर्च भएको र रु १४ लाख ६७ हजार मात्र आम्दानी भएकाले हाल जनकपुरधामस्थित मानव सेवा आश्रम रु सात लाख ४१ हजार घाटामा रहेको संस्थाका सदस्य देभेश गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
