नेपालीमा उखान छ ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’। संघीय संसद भवनभित्र आफ्ना पीडाको भकारी बोकेर पुगेका लघुवित्त पीडितले कसरी प्रहरी घेरा तोडे भन्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले त्यो ‘कसरी’को उत्तर पत्ता लगाउने मात्र होइन, छिर्न दिनेलाई कारबाही सिफारिसको अधिकार पनि पाएको छ। नेता र लोकरिझ्याँईका लागि समितिले त्यसो पनि गर्ला । हैन भने, उसले कारबाहीको सिफारिस नगरी कारण मात्र पनि बताउला। त्यो फरक पाटो भयो। तर, सदनको प्राङ्गणभित्र लघुबित्त पीडित कुनै आक्रमणको मनसायले होइन, आफ्ना पीडा सुनाउनका लागि छिरेका थिए भन्ने हेक्का होस्। 

पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितको समस्याको विषय सदनमा उठाउँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ किन उपस्थित भएनन्? अथवा पटक–पटक सहमति गरेर पनि सरकार कार्यान्वयनमा नजाने। पीडितसँग संवादमा चासो पनि नदेखाएका कारण यो घटना भएको हो कि होइन? यसमा गृहमन्त्रीको कमजोरी छ कि, त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको? यसकारण राजनीतिमा अलिकति इमान छ भने गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। होइन भने, सीमित संख्यामा रहेका ड्युटी अफिसरलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने नैतिकता गृह मन्त्रालयले राख्दैन। 

अर्को, यस प्रकरणमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित राष्ट्रिय सभाका अधिकारीले पनि गम्भिरताका साथ चासो दिएको भन्ने विवरणमा आएको छ। यो चासो त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई कारबाही गराउन हो भने, उनीहरूको राजीनामा पनि स्वभाविक हुनेछ। हैन भने सरकारलाई खासगरी गृहमन्त्रीलाई तत्कालै रुलिङ गरी उनीहरूको पीडा सम्बोधनका लागि निर्देशन दिनु पर्छ कि पर्दैन ? सदनमा जनताको आक्रोशको पीडा यो एउटा होइन, एक जना युवा प्रेमप्रसाद न्यौपानेले आत्मदाह गरेको तितो घटना अहिले पनि छ। यसर्थ, राज्य सत्ता र यसको जिम्मेवारीमा बसेका मानिस गम्भिर नहुने, सम्बोधनमा चासो नदेखाउने अनि चोट जति त्यहाँ खटिएका निर्धा प्रहरीलाई गरियो भने न्यायीक हुन्न। विद्रोहको अर्को आवाज पनि पैदा हुनेछ। राज्य गम्भिर बनोस् ।