वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले निर्देशनालय खारेजबारे प्रदेश सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीको अध्यक्षतामा आज सुर्खेतमा भएको बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्देशनालय खारेजले सरकार सञ्चालनमा अन्योलता ल्याएको र अब कुन संरचनाले के काम गर्ने ? भन्ने स्पष्ट नभएकाले चित्तबुझ्दो जवाफसहित समितिमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

उनले भने, “निर्देशनालयले कर्णालीका १० जिल्लाबाहेक लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका काम गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्य गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती काम कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यसको हामीलाई जानकारी चाहिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस् भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुभ्न खोजेका हौँ ।”