विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगु संयोजक रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईका अनुसार समितिले प्रदेश नामको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नेछ ।
वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जवेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । पहिचानवादीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई जिल्ला प्रवेशमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकले गत वर्षको फागुन १७ गते प्रदेशको नाम (कोशी) पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले पुनः नामकरणको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
यसक्रममा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्विकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद वान्तबा राईको कुटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि कोसी प्रदेश बालबालिक संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले बताएका छन् ।
