काठमाडौं– बलिउड फिल्म ‘सेक्सन ३७५’ कतिले हेर्नुभएको होला ? कतिपयले हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला। यो फिल्म नेपाली सिनेमा घरमा नलागे पनि यसभित्रको कथाबस्तु निक्कै रोचक छन्। 

सत्य कथामा आधारित फिल्मको विषयबस्तु अहिले नेपालका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणसँग मिल्दो जुल्दो छ। र, निचोड हो– न्यायाधीशले भिड हेरेर फैसला दिन सक्छन् ।

पहिला फिल्मले उठाएको विषयबस्तुको संक्षिप्त चर्चा गरौं–

फिल्ममा रोहन खुराना नामका एक चल्तीका निर्देशक हुन्छन्। अनि, एक सामान्य फेसन डिजाइनर अञ्जली। एक चल्तीका वकिल हुन्छन् तरुण सुलाजा। जो रोहन खुरानाका वकिल हुन्छन्। अञ्जलीका तर्फबाट हुन्छिन् वकिल किरण गान्धी।

परिवार भएका निर्देशक रोहनलाई फेसन डिजाइनर रहेकी अञ्जलीले बलात्कार गरेको मुद्दा हाल्छिन्। 

नामी निर्देशकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ अनि मुद्दा अदालतसम्म पुग्छ। भारतमा भइरहेका निर्भया बलात्कार प्रकरणलगायतको एउटा ठूलो हावाबीच यो प्रकरणले अदालतमा लामो बहस चलाउँछ। पीडित भनिएकी अञ्जलीको शरिरमा लागेका घाउ चोटदेखि प्रहरी अनुसन्धान, अस्पतालका रिपोर्टले बलात्कार नै भएको जस्तो देखाउँछ।

जुन हदसम्म सोध्नुपर्ने र सोधिनुपर्ने सबै प्रकारका पैरवी हुन्छन्। निक्कै अब्बल वकालत गरेका तरुणले हरेक क्रस प्रमाण र सोधपुछका आधारमा यो बलात्कार नभई ब्ल्याकमेलिङको एउटा अंग रहेको प्रमाणित गर्छन्। 

जब फैसला दिने बेला आउँछ, न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले केही समय पर्खिन्छ। फैसला सुनाउनुअघि अदालतबाहिरको ठूलोभिडको पंक्तिलाई हेर्छ। अनि, रोहनलाई बलात्कारी ठहर नगर्ने रिस्क लिँदैनन्। बरु, अर्को अदालतमा जाने बाटो खुला राखेर बलात्कारी ठहर गरिदिन्छन्। 

तर, असलमा त्यो बलात्कार नभई अञ्जलीले रचेको रणनीति हुन्छ। किनभने बलात्कार भयो भनेर जसलाई आरोप लगाएकी हुन्छिन् उसैको घरमा बारम्बार उनी पुगेकी हुन्छिन्। यहाँसम्मकी अञ्जलीले ति निर्देशक रोहनलाई मायाजालमा पार्नका लागि निरन्तर सम्बन्ध कायम राखेकी हुन्छिन्। जब, रोहनले उनलाई ठूलो अवसर दिँदैनन्, स्थिति यहाँसम्म पुग्छ। 

यो कथाका हरेक घटना, संवाद र कथाका सबै पक्ष बुझ्नका लागि फिल्म सेक्सन ३७५ हेर्नु उपयुक्त हुनेछ।

अदालतले बोलिसक्यो, फैसला सुनाइसक्यो। तर, अदालत प्रभावमा पर्छ भन्ने तर्क पनि एकातिर बलियो छ। यो, मानाहानी नभई दृष्टान्तमाथिको मन्थनका लागि टिप्पणी गरिएको हो।

सन्दीप प्रकरणमा फर्कँदा केही प्रसङ्गलाई राख्नु उपयुक्त हुन्छ। 

जिल्ला न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासमा रहेको लामिछाने बलात्कार प्रकरणको मुद्दा जारी रहँदा कतिपय गैर सरकारी संस्थाका हिमायती मिडियाबाट ट्रायल नभएको होइन। मुद्दाको सुनुवाई भोलीपल्ट हुँदा अघिल्लो दिन बलात्कार प्रकरणमा उनै न्यायाधीश ढकालले गरेको अघिल्लो मुद्दाका विषयमा बेजोड स्टोरी लेखेर प्रायोजित रुपमा नै चलाइयो। यहाँसम्मकी उनले बलात्कारीलाई छाडेको र पीडितलाई प्रताडित बनाएकोसम्मका ‘स्टोरी’ चल्तीका मिडियाले लेखिदिए।

‘गौशाला २६’को मुद्दा खासमा नाबालिगसँगको सहमतिको यौन सम्पर्कको रुपमा आएको थियो। प्रहरी प्रतिवेदनको सार पनि यहि नै थियो। अदालतमा उनी नाबालिग साबित त भइनन् अनि न्यायाधीशले यसलाई जबरजस्ती करणी (बलात्कार)को एलिगेशनमा सन्दीपलाई गिल्टी बनाए।

यहाँ न्यायाधीशले कुन मनोविज्ञानलाई समाए भन्ने प्रश्न सन्दीपका वकिलहरूले नै प्रश्न गरेका छन्। अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु एउटा अनिवार्य विषय हो तर यसमा टिप्पणी नै गर्न नहुने भन्ने हुँदैन। यसर्थ, सन्दीप उच्च अदालतमा जालान् अथवा न्याय अन्यायको विषय पनि आउला। यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पनि पुग्ला। 

तर, सेक्सन ३७५ ले भनेजस्तो कानुनका हरेक छिद्रले व्यवाहारका कसीलाई नहेर्ने हो भने त्यसको उपयोग होइन, दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। यसमा घोत्लिन आवश्यक छ। हैन भने अधिकारकर्मीहरूले अहिले रट्न बाध्य बनाएको पंक्ति छ– ‘छोरीलाई बाहिर नजा भन्ने होइन, छोरालाई संस्कार सिकाऊ’ भन्नेलाई पनि सही अर्थमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि अर्को पनि सिकाउनुपर्छ ‘छोरालाई संस्कार सिकाउँदा छोरीलाई अवसरवादका लागि कानुनको दुरुपयोग नगर’ भन्न।

यो टिप्पणी कसैलाई प्रताडित बनाउने उद्देश्यमा प्रेरित छैन र होइन, पीडितले न्याय पाउनु राम्रो कुरा हो। तर, न्यायका नाममा व्यवाहारिक पाटोको बलात्कार पनि नहोस् भन्ने हो। ‘जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई मात्र भनेर हुन्न, जस्टिस डिनाई इज जस्टिस् डेथ’ पनि हुन्छ ।

‘जस्टिस्’ अर्थपूर्ण होस् । निर्दोष नफसोस् । 

-फिल्म सत्यकथामा आधारित भएका कारण यस टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको हो