काठमाडौँ– ‘अर्थतन्त्रमा दशकौँदेखि थपिँदै आएका समस्या र विसङ्गतिको पहाडलाई एकै धक्कारमुक्काले ढाल्न सकिँदैन । यसका लागि समय लाग्छ । सरकारले सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख छन्’, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आयोजना गर्नुभएको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्रियाको सार यही हो ।
विसं २०७९ मङ्सिरको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । दाहालले २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसबेलाको गठबन्धन सरकारमा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि नेकपा (एमाले) बाहिरिएर नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि डा प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ ।
विसं २०७९ चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा डा महतले आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नु रहेको बताउनुभएको थियो । अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । डा महतले कार्यभार सम्हालेयताको करिब नौ महिना अवधिका हरेक औपचारिकरअनौपचारिक कार्यक्रममा उहाँले बोल्न नछुटाउने विषय हो, ‘अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा खस्केको मनोबल उकास्नु छ । त्यसका लागि सकारात्मक भाष्य सिर्जना र स्थापित गरौँ । नकारात्मकता हावी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्र थप शिथिल पारिरहेको छ ।’
आजको अन्तक्रियामा पनि अर्थमन्त्री महतले यो विषयलाई महत्व दिएरै उठाउनुभयो । अझ यतिसम्म कि, सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक विषयलाई मात्रै बढावा दिए भन्ने आक्षेप पनि उहाँले नरम भाषामा लगाउनुभयो । “आधा भरिएको गिलासलाई आधा खाली भनेर पनि त परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर तपाईंहरुले आधा भरिएको देख्नुहुन्न, आधा खाली मात्रै देख्नुहुन्छ”, अर्थमन्त्री महतको सञ्चारकर्मीसँगको गुनासो र आरोप थियो यो । त्यसो त, अर्थमन्त्री महतले यही गुनासो निजी क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक दलहरुसँग पनि गर्दै आउनुभएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे बुझाइका सन्दर्भमा नकारात्मक भाष्यलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मकता हेरिनुपर्छ भनेर उहाँले पटकपटक बोलिरहनुभएको छ ।
त्यसो भए के सकारात्मक धारणा बनाएर मात्रै अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ त ? के संरचनागत सुधारको प्रयासबिनै राम्रो सोचेर मात्रै आर्थिक सूचक एकाएक सही लयमा फर्किन्छन् होला रु यी प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री महत भन्नुहुन्छ, “संसारमा यस्तो कुनै अर्थतन्त्र छैन, जहाँ समस्या नदेखिएको होस् । हामीकहाँ वर्षौंदेखि थपिँदै र बढ्दै आएका समस्याको सगरमाथा थियो । त्यसलाई एकैपटक हल गर्न सम्भव छैन । तर समस्या बिस्तारै हट्दैछन् । अर्थतन्त्रले चाँडै नै निर्णायक रुप लिन्छ । त्यसका आधार बन्दै गएका छन् ।”
अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दलिल पेस गर्दैगर्दा अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतलाई केही सकारात्मक सूचकले साथ पनि दिएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसूचक अनुकूल छन् । चालु आवको असोज मसान्तसम्म चालु खाता रू ५९ अर्बले र शोधनान्तर स्थिति रू ९९ अर्बले बचतमा छ । अमेरिकी डलर १२ अर्ब ३३ करोड बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब नौ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिएको छ । यस आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च छ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व सङ्कलन सात दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार राजस्व १३ प्रतिशतले, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सात दशमलव १९ प्रतिशत र आयकर १२ प्रतिशतले बढेको छ ।
वित्तीय सूचक मात्र नभई मौद्रिक सूचकहरु पनि अहिले केही सहज अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत् नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशतबाट घटाएर साढे पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंक दर साढे सात प्रतिशतबाट सात प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दर साढे चार प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट ब्याजदर विस्तारै घट्दै जाने र कर्जा प्रवाह सहज हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर बैंकदर साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । गत चैत मसान्तसम्ममा १० दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको आधार दर गत असोज समान्तसम्ममा नौ दशमलव ९४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा रू ६८ अर्ब ५५ करोड बराबर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा रू एक खर्ब ३० अर्ब बराबर पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रू ४६ अर्ब ७४ करोड बराबर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू दुई खर्ब ४४ अर्ब नाघेको छ ।
आर्थिक सूचक राम्रा बन्दै गएको देखिए पनि नागरिक तहबाट सरकारप्रति गुनासो भने बढ्दो छ । नागरिकले अनुभूत गर्न नसकेको तर अर्थमन्त्रीले भने सुधार भइरहेको दाबी गरेपछि सञ्चारकर्मीबाट थप प्रश्न आए – के तपाईले देखाएका यी सूचकले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार भएको सङ्केत गर्छन् ? चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ल्याएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त छ । चालु खर्च कटौतीका लागि भइरहेका प्रयासले नतिजा दिन सकेका छैनन् । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार भएको छैन । आर्थिक अनुशासन पालना र सुशासनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । विकास आयोजनाको समयमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बहुवर्षीय प्रकृतिका थुप्रै आयोजना बजेट नपाएर काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजार माग खुम्चिएको छ । मूल्यवृद्धि साढे सात प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी प्रतिफल कमाएर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सहकारी क्षेत्र धर्मराएको लामै समय भयो । उपभोक्ता बजार नियमन हुन नसक्दा आलु, प्याजलगायतका वस्तुको मूल्यबृद्धि र कालोबजारी भइरहेको छ । सीमा नाकाबाट हुने चोरी आयात रोकिएको छैन । भन्सारमा ठूलो परिणाममा सुन बरामद भइरहेको छ । यी सबैमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यी प्रश्न माथि अर्थमन्त्री महत जवाफ दिनुहुन्छ, “सबैकुरा एकैपटक सुधार गर्न सकिएन । अहिलेका उपलब्धीबाट सरकार सन्तुष्ट छ भन्ने पनि होइन । तर पहिलेको तुलनामा अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ भन्ने आधार देखिएका छन् । आर्थिक सूचकले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन् ।” चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबाट लिइएका सुधारका कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेको उहाँको दावी छ । तर अवस्था सुधारका लागि पर्याप्त प्रयास नभएको र भइरहेका प्रयासको पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको महतको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् थप सुधारका कार्यक्रम ल्याउनेगरी सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ल्याइएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा क्रममा रहेको महतको भनाइ छ ।
“मैले चालु आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेका आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषय अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा छन् । सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासन कायम राख्न जोड दिइएको छ । स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति दिनेगरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ । जसमा चालु आवको विनियोजनको चार गुणासम्म मात्र सहमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुनसक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ । त्यसैगरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा महतको दाबी छ । अब नेपालले दातृ निकाय र विकास साझेदारको कुरा सुनेर होइन, आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता लिने डा महतले स्पष्ट पार्नुभयो । “जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ”, महतले भन्नुभयो, “विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको छ । यसमा विकास साझेदार पनि सहमत देखिएका छन् । आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने मैले विश्वास लिएको छु ।”
डा महतले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक थिएनन् । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, खस्कँदो लगानी अवस्था, बिग्रिँदो बाह्य क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरलगायत समस्या अर्थतन्त्रमा थिए । कोभिड महामारीका बेला सहज मौद्रिक नीति र त्यसले देखिएका असर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको थियो । जसकारण मौद्रिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएकामा अहिले सुधार हुँदै गएको पनि अर्थमन्त्री महतको तर्क छ ।
“समग्रमा आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । शेयर बजारले सकारात्मक लय लिएको छ र जग्गा कारोबार पनि बढ्ने क्रममा छ । तर उत्पादन र रोजगार बढाउन केही समय लाग्छ”, महत भन्नुहुन्छ, “मौद्रिक नीतिबारे अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल पछि अहिले त्रैमासिक समीक्षामार्फत सुधारका प्रयास थालिएका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएपछि बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । ऋणीका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबारमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् ।”
यो बीचमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन भनेर आलोचनासमेत भयो । तर अर्थमन्त्री महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यसको बचाउमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहे । यद्यपि, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको घोचपेच भने केही कार्यक्रममा देखिएकै हो । एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने वा जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुनेमा भने उहाँहरु दुवैको मतैक्यता देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग गहनरुपमा छलफल गरेको भन्ने डा महतको आजको अभिव्यक्तिबाट पनि अहिले राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयले भनेअनुसार नै काम गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकसँग मात्र नभई अन्तरमन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयको विषय पनि अर्थमन्त्री महतले आफैँ निकाल्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि तोकिएका समयसीमाभित्र लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै दोष देखाउन नहुने उहाँको भनाइ छ । सँगसँगै, आफू पनि अन्य निकायलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै, अघिल्ला सरकारले सिर्जना गरेका आर्थिक दायित्वको फरफारक ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको उहाँ स्वीकार्नु हुन्छ ।
विगतमा आर्थिक अनुशासनको धज्जी उड्ने गरी सिर्जना भएका दायित्व अहिले कमजोर राजस्व उठिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले कसरी व्यहोर्ने भन्नेमा समस्या छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी, स्रोत सुनिश्चितताबिनै ठेक्का लगाइएका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारलाई सिर्जित दायित्वलगायत विषयलाई सम्बोधन तथा फरफारक गर्न ठूलो सकस परिरहेको अर्थमन्त्री महत बताउनुहुन्छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा सरकारको दायित्व सिर्जना भइसकेकाले वास्तविक बीमित पहिचान गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने नीति लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्नेगरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिविम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै लगानीका अवरोधहरु फुकाउने, जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको उपस्थितिसहित सम्मेलनलाई सार्थक तुल्याउन सरकार लागिपरेको महतले बताउनुभयो । “दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । जलविद्युत्को विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एनसेल आजियटा लिमिटेडको खरिद बिक्री प्रकरणमा नेपालको कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने महतले स्पष्ट पार्नुभयो । “नेपालको कानुन मान्छु भनेर आएको कम्पनीले अहिले मान्दिन भन्न पाउँदैन । नियामकले यस विषयलाई गम्भीररुपमा हेर्छ । कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने कर एनसेलबाट उठाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । एउटा कम्पनीको बदमासीका कारणले अरु विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालबारे खराब सन्देश जान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । पछिल्लो समय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिने भन्नेबारे गाइँगुई पनि सुनिन थालिएको छ । अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति र प्रस्तुतिले यसको केही छनक दिएको भनेर केही सञ्चारकर्मीले कानेखुसी पनि गरे । सामान्यतः अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतलाई राख्ने चलन थियो । तर आज उहाँहरु दुवै जना उपस्थित हुनु भएन । अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख र विभिन्न विभागका महानिर्देशक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको भए पनि मन्त्री महतबाहेक कसैले केही बोल्नुभएन । यसअर्थमा पनि सञ्चारकर्मीलाई शङ्काको सुविधा मिल्यो । तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन वा जिम्मेवारी हेरफेरको कुनै तयारी छैन र आजको पत्रकार भेटघाट पनि यो नियतले गरेको होइन, यो नियमित हो । –रासस
