काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटी दरबारमा भित्राउने भन्दै महाअभियानको घोषणा गरेका दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने पूर्वघोषणाअनुसार कार्यक्रम तयारी भएको छ ।

झापादेखि मधेसका विभिन्न जिल्लामा पनि विस्तारै राजसंस्थावादीको माहौल बनाउनका लागि उद्दत रहेका प्रसाईंको अभियान नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी र सत्ताधारी दलका विरोधमा देखिन्छ ।

मूलधारका दलसँगको असन्तुष्ट मत बटुल्न थालेका प्रसाईंलाई राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता कार्यकर्ताको पनि साथ छ। यद्यपि, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रले भने आधिकारिक रुपमा बोलेका छैनन्।

बरु, मंसिर ९ गते झापामा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम गर्न लागेका छन्। तर संस्थापक नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसाईंको अभियानमा साथ दिनुपर्ने धारणा अगाडि सारे।

एकातिर प्रसाईंको माहौल बनिरहँदा मूलधारका पार्टीसँगको असन्तुष्ट मतकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर लोकप्रिय मत पाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको मतचाहिँ के हो? भन्ने चासो पनि धेरैमा परेको छ।

लामिछाने भने मूलधारको राजनीतिलाई नै अँगालिरहेका छन्। उनले राजसंस्थाको पक्षमा खुलेर नबोले पनि यो व्यवस्थालाई नै सुदृढ बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।

रास्वपाले पनि संवैधानिक समाजवादको सैद्धान्तिक लाइन समातेका कारण यहि संविधानभित्र, यहि व्यवस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त र अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने तर्क अघि सारेको छ।

रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले भनेकी छन्,‘गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उन्नत हो। हामीले अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं। अगाडि बढेर भ्रष्टाचारमुक्त स्थिति बनाउन आवश्यक छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले भने व्यवस्थाका बारेमा खासै खुलेर बोलेका छैनन्। उनले राजनीतिक टिप्पणी नगरे पनि कतिपय ‘गेस्चर’ले राजसंस्थाका पक्षधर हुन् कि भन्ने लाग्दछ। उनको पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमीले त्यस्तो आँकलन गरिए पनि बालेन आफैंले भने कुन व्यवस्था ठिक भनेर खरो टिप्पणी गरेका छैनन्।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ भने गणतन्त्रको पक्षधर हुन्। उनले खुलेर नै व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेका छन् भने राजसंस्थाको माग गर्ने र राजवादीको विरोध पनि गर्दै आएका छन्।

शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत संविधान, स्थानीय निर्वाचनका दुई सफलता भए पनि फेरि मूलधारका दल र तिनका शासन शैलीसँग असन्तुष्ट जनताले कुन व्यवस्थालाई स्वीकार गर्लान्? वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदय भएकाबीच पनि समान मत नरहेको स्थितिमा प्रसाईंको अभियान सफल हुन्छ त?

आगामी दिनमा देखिने राजनीतिक परिघटनाले त्यसको निचोड निकाल्ने नै छ।