सशस्त्र प्रहरी आईजी अर्यालको चर्चा यत्रतत्रः जारी भयो काजसम्बन्धी नयाँ परिपत्र

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरिक्षक (आईजी) राजु अर्याल नेतृत्वमा आएसँगै संगठनमा एक पछि अर्को आन्तरिक सुधारका काममा सक्रियता देखाएका छन्।

बढुवा र सरुवामा खास नीति तय गरेका उनले काज सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरी विभिन्न युनिटमा परिपत्र गर्न लगाएका छन्। यसले काज जान चाहने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि सहज हुनेछ भने पहुँचमा रहेकाले मात्र मौका पाउने प्रणालीको क्रमभङ्गता गर्ने निश्चितप्रायः छ।  

व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरिएको हो। वास्तविक समस्या भएकाहरुले बढीमा ६ महिना आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा रहन निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘पहुँच नभएकालाई काजमा जान मुस्किल थियो, यो परिपत्रले अब सबैले मौका पाउने स्थिति बन्यो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।’

उनका अनुसार अबदेखि विभागले बढिमा ६ महिनासम्म मात्र काज स्वीकृत गर्नेछ। काज स्वीकृत भएका कर्मचारीले ६ महिनाभन्दा बढी बस्न कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भएअनुसारको शर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसकेपछि लागू हुने छ।

काज सुविधापछि कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने सशस्त्रको मापदण्ड बनेको छ। आफ्नै कार्यालयमा हाजिर हुन नगए कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयु मिशन, विदेश तालिम तथा अन्य निकाय तालिम, कमाण्ड लगायत सुविधाबाट बञ्चित गराइने मापदण्ड बनाइएको छ।

थप काज बस्ने कर्मचारीहरुलाई वृत्तिविकास अन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको मूल्यांकन अंक पनि कम मात्रामा दिइने उल्लेख छ।

हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई नयाँ मापदण्डअनुसार असोज २२ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अवधि दिने र त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ।

‘सुरक्षा निकायमा नै यो नविन काम हो। यसरी संगठनमा सबैले न्याय पाउने र चलायमान हुने देखिन्छ’, सशस्त्रका एक पूर्वआईजी भन्छन्,‘यसले सरुवाको जामलाई पनि खुलाउनेछ।’

अस्थायी कार्यालयहरुमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाइएका तथा स्वास्थ्य, संचार तथा इन्जिनियरिङ्ग, लेखा, कानुन एवम् प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाई कामकाज गर्न सक्ने छन्।

यी सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरुले भने कबुलियतनामा फाराम पनि भर्नुपर्ने छैन। एक पटक काजको सुविधा लिइसकेका कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा नपाउने सशस्त्रले जनाएको छ।

कबुलियतनामा शर्तको समयावधिको विवरण ६–६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, यूएन मिशन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउन समेत परिपत्रमा भनिएको छ।    

काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिई दरबन्दी कायम गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

‘नयाँ मापदण्डले सशस्त्रका कर्मचारी खुसी हुनेछन् भन्ने लागेको छ, यसले सबैमा समान अवसर प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ’, आईजी सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘कार्यान्वयनपछि यो निर्णयको मुल्यांकन पनि हुनेछ।’