जनमत संग्रह नगरी राजसंस्था हटाएको भनी शर्माले गरेका थिए जीउँदा नेता र संविधानको श्राद्ध 

काठमाडौं– कतिपय जीउँदै नेता र संविधानको श्राद्ध गर्दा पनि नेताहरू नसप्रिदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने देखिएको छ। 

१६ श्राद्ध सुरु भएको सन्दर्भमा राजनीतिसँग उदास रहेका कतिपयले नेताको श्राद्ध गरेको स्मरण भएको छ। 

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानरपालिका–२ का राकेशकुमार शर्माले विभिन्न ६ बुँदे माग राखी विभिन्न स्थानमा नेताहरूको श्राद्ध गरेका थिए। 

शर्माले सामूहिक श्राद्ध गर्नका लागि राखेका माग यस्ता थिए।

१.संविधान कार्यान्वयनका लागी मन्त्रिमण्डलमा २५ जना मन्त्रीहरूको संख्या हुनु पर्नेमा २५ जना मन्त्रीहरू भन्दा मन्त्रीहरूको संख्या बढी भएकोले संविधान मरिसकेको छ।

२. दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित सभासदहरू मध्ये केही सभासदहरूले संविधानलाई नै बहिष्कार गरेका थिए। संविधान बहिष्कार गर्ने सभासदहरू मध्ये केही सभासदलाई मन्त्रिमण्डलमा लगिएको थियो। यसकारणले पनि संविधान मरिसकेको छ।

३. स्थानीय निकायहरूमा विभिन्न कार्यालयहरू र कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्नु भन्दा पहिले मूख्य सचिव, उप–सचिवहरू, सचिवहरू, सहायक सचिवहरू, र ७५ जिल्लाका सबै कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर निश्चित अवधारणा बनाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो। तर छलफल र निश्चित अवधारणा नै नबनाई समायोजन गरिएकोले संविधान मरिसकेको छ।

४. मुलुकको नियम, ऐन र कानुन बमोजिम स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भएको छ। विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानमा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै संवैधानिक त्रुटिहरू हुन गएकोे छ।

५. विक्रम सम्वत् २०७४ साल माघ ०७ गते सम्ममा संविधान कार्यान्वयनमा आईसक्नु पर्ने हो तर राज्यकोष ढुकुटीबाट निर्वाचनमा अरर्बांै खरबौं रुपैँया खर्च गरेर स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएकोले, निर्वाचन आयोगबाट पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम घोषणा नगरेकोले र नयाँ सरकार गठन पनि नभएकोले हाम्रो मुलुकको कानुनमा ३५ दिन म्यादको महत्व भएझैं संविधान कार्यान्वयन हुने वि.सं.२०७४ साल माघ ०७ गतेको पनि त्यति नै महत्व छ। यसकारण वि.सं. २०७४ साल माघ ०७ गतेसम्म संविधान कार्यान्वयनमा नआएकोले विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधान मरिसकेको छ।

६. हाम्रो मुलुकमा २४० बर्ष राजसंस्था रहेको ईतिहास छ। हाम्रो मुलुकमा रहेको २४० बर्षको राजसंस्थाको ईतिहासलाई जनमत संग्रह विना संविधान सभाबाट हटाउन पाईन्छ? हाम्रो मुलुक नेपालमा जनमतबाट राजतन्त्र हटाएको असली प्रमाण के? २४० बर्षको राजसंस्थालाई हटाउन जनमत संग्रह गराउनु पर्दथ्यो। सिक्कीममा पनि जनमत संग्रहबाट राजसंस्था हटाईएको थियो। हाम्रो मुलुक नेपालको नियम, ऐन र कानुन बमोजिम विक्रम सम्वत् २०४७ सालमा जारी भएको संविधान नै मरेको छैन, जीवित अवस्थामा छ। मरेको सदनलाई ब्युँताएको नै राजा ज्ञानेन्द्रले हो। मुलुकको नियम, ऐन र कानुन बमोजिम सम्पूर्ण हक र अधिकार अझै पनि राजा ज्ञानेन्द्रमा नै भर परेको र निहित छ। विक्रम सम्वत् २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लखेटेको र भगाएको होईन। यदि राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्धी छोड्न नचाहेको भए बल प्रयोग गर्न सक्थे र उनी सफल पनि हुन्थे। तर राजा ज्ञानेन्द्रले नागरीकहरूको ज्यान लिन र हत्या गर्न चाहेनन्। 

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरीकहरूको जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकिन भनि आफ्नो गल्तीलाई सहज पुर्वक स्विकार गरी लुरुक्क÷खुरुक्क राजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच र राजदण्डलाई सम्हालेर राख्नु भनि जिम्मा लगाएर राजनितिक दलका नेताहरूलाई गरेर देखाऊ भनि चुनौती दिएर नारायणहिटी राजदरबार छोडि राजा ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास तर्फ लागे। यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूबाट संविधानमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठाउँ र स्थान दिन जरुरी थियो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई संविधानमा स्थान नदिए जस्ता विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानमा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै संवैधानिक त्रुटिहरू हुन भएकोे छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिउनी नै नछुट्याई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद (साँसद) र राजनितीक दलका नेताहरूले अंश बण्डा गरेको के काम? कानुनसम्मत छैन । यसकारणले पनि विक्रम सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधान मरिसकेको छ।

शर्माले त्यसबेला ‘अमुक अमुक गोत्रस्य हाम्रो मुलुकका लागि संघीयता घातक भएकोले संघीयता तृप्यन्ताम, स्थानीय निकाय तृप्यन्ताम, प्रदेशसभा तृप्यन्ताम, प्रतिनिधिसभा तृप्यन्ताम, राष्ट्रियसभा तृप्यन्ताम र अन्त्यमा एकमुष्टेन विक्रम सम्वत् २०७२ सालस्य आश्विन मासे ०३ गते प्रारम्भित (जारी) संविधानः तृप्यन्ताम’ भन्ने श्राद्धको श्लोक बनाएका थिए।

२० साउन २०७३ मा वीरगञ्ज, ६ भदौमा चन्द्रपुर, ८ भदौमा हेटौंडामा शर्माले श्राद्ध गरेका थिए। ११ माघ २०७४ मा  नारायणघाटको मालपोत चोकमा श्राद्ध गरेका थिए। 

सांकेतिक रुपमा राजनीतिक दलका नेता र सांसदविरुद्ध शर्माले यस्तो आन्दोलन गर्दा पनि मुलुक चलाउनेको चेत खुलेको थिएन भने अझैसम्म खुलेको छैन।