काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।
अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद् विकास कोषमा रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । देशमा आर्थिक सङ्कट रहेका समयमा यसरी सांसदलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
उक्त विवादमा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
