काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।

बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने हुँदा हाल जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुई–दुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको रहेछ भनी बुझ्न पर्ने हुन आयो ।’

संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसदको कुनै सदनमा विचाराधिन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएका कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्कृय हुन्छ वा शून्य जान्छ भन्न मिल्ने नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

सर्वोच्चका अनुसार सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११४(४)को व्यवस्था बमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र उपधारा ४ अनुसार संविधानके पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य रहेको राष्ट्रपतिद्वारा धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवम् जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११४(४)को व्यवस्था बमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएको र सो गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषदले जेठ १२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरु समेतलाई मध्येनजर गरेको पाइयो ।’

यस स्थितिमा राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल नागरिकता एने २०६३ को संशोधन विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने न्यायाधीशद्वायको जिकिर छ ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ :