काठमाडौँ– पोहोर र यसपालीको बजेट पढ्ने मान्छेको हुलिया फरक थियो । पोहोरका फ्रेन्चकट, यसपालीका सिरुपाते जुँगा, गाला सफाचट । पोहोर र यसपालीको बजेट सार्वजनिक भएसँगै एउटा समान तथ्य बाहिरियो– बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिले करका दर चलाए ।
बजेटमा करका दर चलाउन अनधिकृत मान्छे गएका थिए र थिएनन् भन्नको लागि पोहोर र यसपाली फरक शैली अपनाइयो । पोहोर सिसिटिभी हेरौं भनियो, यसपाली भनिएन । सिसिटिभी हेर्ने भनिएकोले पोहोर त्यसको तार मुसाले काटेको थाहा भयो, यसपाली हेर्नै नपरेको तार काटेको छ कि छैन थाहा भएन ।
पोहोर करका दर चलाउन अनधिकृत मान्छे गएका थिएनन् भन्नको लागि संसदीय समिति नै बनाउनु पर्यो, एम अधिकारी नखोजे हुने भयो । यसपाली प्रमुख प्रतिपक्षीले जितेका निर्वाचन क्षेत्रको लागि थप २५ अर्ब बजेट दिँदा हुने भयो ।
विगत ४ वर्षदेखिको बजेट सम्झँदा झट्टै के सम्झँन्छौं हामी ? राजस्वको लक्ष, बजेटको आकार, विदेशी ऋण वा अनुदान, आर्थिक विकासको लक्ष्य, महंगी दरको सीमा, बजेट पेश गर्ने अर्थमन्त्रीको अनुहार वा आफ्नो गाउँमा आएको परियोजना ? मलाई लाग्छ– धेरै मान्छेले चकलेट, स्पन्ज आइरन र १०० किलोवाटका इभी सम्झन्छन् ।
चकलेट सम्झदा एकजना अर्थमन्त्रीको अनुहार याद आउँछ होला, स्पन्ज आइरनमा अर्का र १०० किलोवाटका इभीमा अर्का । अर्थात् जसरी पनि सम्झने त करका दर नै रहेछ । कर नै रहेछ ।
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बसेर अवकाश पाएका एकजना सरकारी अधिकारी बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रीलाई दुईथरी मान्छेलाई खुसी पार्नुपर्ने वाध्यता हुने गरेको सुनाउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीले साथीभाइ र इष्टमित्रलाई खुसी पार्नुपर्छ । ती मान्छेहरु दुइथरीका हुन्छन् । एकथरीलाई बजेट दिनुपर्छ, अर्काथरीलाई राजस्व छुट । राजस्व छुटभन्दा पनि अचेल त प्रतिस्पर्धीलाई राजस्व बढाइदिने नयाँ व्यवसाय सुरु भएको छ,’ सेवा निवृत्त ती अधिकारी भन्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा संसदमा सामान्य छलफल सकियो । सामान्य छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम बजेट परेको ‘अनुनययुक्त वा चेतावनीसहितको बिलौना’ गरे ।
तर, बजेटमा केही परिवर्तन भएन । हुने कुरा पनि भएन । हामीले २०५२ सालतिरबाटै सुन्दै आएको हो– मन्त्रालयगत विनियोजन माथिको छलफलमा विपक्षी दलको सांसदबाट १ रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव । विचरो माननीयले १ रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्छ, संसदले त्यही पनि अस्वीकृत गरिदिन्छ । १ रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव किन राखेको ? त्यो नाथे खर्च कटौती गरे के होला ? तर, संसदमा यही भइरहेको छ । गरमागरम छलफल चल्छ । सांसदहरुले ठूल–ठूला सिद्धान्त र प्राथमिकताका, विश्वमा चलेका असल अभ्यासका, विद्वानहरुले भनेका कुरा गर्छन् । र, अन्तिममा राख्छन्, १ रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव । अनि त्यही पनि अस्वीकृत हुन्छ ।
संसदमा चल्ने यस्तो कार्यलाई राजस्वको नास, मानवीय चेतनामाथिको उपहास मात्रै पनि मान्नु हुँदैन । किनभने बजेट जस्तो विषयमा आफ्नो धारणा राख्न नपाए सांसदहरुले अरु के विषयमा बोल्नु र ?
करका विषयमा संसदमा चल्ने बहस अनुपयुक्त होइन । यो विषयमा अन्जान व्यक्तिले असान्दर्भिक बहस गरेको मात्रै हो । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने करका विषयमा मैले गरेको प्रस्तावअनुसार भएन भनेर स्वाथ्य मन्त्री भनिरहेका छन् । मेरो मन्त्रालयको लागि तय भएको बजेटका बारेमा मलाई नै थाहा भएन भनेर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गुनासो गरिरहेका छन् । बजेटका बारेमा मन्त्रीहरु नै रातोमुख लगाएर हिँडिरहेको बेलामा सांसदहरु प्याजको पत्रमा भ्याट लगाउने समय खोज्न लाग्नु चाँहि उल्टो काम हो ।
सरकारले प्याजबाट यसपालीदेखि कृषिमा भ्याट छिरायो । यो नीतिले कागजमा खेती गरिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्छ कि जमिनमै खेती गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने यकिन हुन केही समय पर्खनु पर्ने भएको छ ।
करका दरका विषयमा छलफल गरेर संसदले अहिले समयको बर्बादी गरिरहेको छ । किनभने बजेटमा करको दरका विषयमा जे प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसमा एक पैसा पनि परिवर्तन हुँदैन । केही दर जेठ १५ देखि नै लागिसके । केही साउन १ गतेदेखि लाग्छन् । करका दर लागू हुन बजेट पारित हुनै पर्दैन । सांसदले गरेको बहस वा दिएको सुझावले केही अर्थ नै राख्दैन । लागेपछि लाग्यो लाग्यो ।
सकिन्छ भने अबदेखि बजेट आउने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनिँदो बस्ने परम्परा तोडौं । यसका लागि एउटा गतिलो राष्ट्रिय योजनाको आवश्यकता पर्छ । जस्तो कि अबको २५ वर्षपछि नेपालमा आँप आयात नगर्ने हो भने यो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर लगाऔं । यो वर्ष यति दरमा कर लागेर अबको २५ वर्षपछि यति कर लाग्छ भनेर अहिले नै भनौं । चकलेटमा पनि त्यसै गरौं, स्पन्ज आइरनमा पनि यस्तै गरौं र इभीमा पनि यसैगरी कर तय गरौं ।
नागरिकलाई अहिले नै थाहा होस्– अबको ५ वर्षपछि पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा कति कर लाग्छ, इभीमा कति लाग्छ । दूरसञ्चार सेवा कर कति हुन्छ, होटलमा बस्दा तिर्नुपर्ने कर कति हुन्छ । सेयर कारोबारको कर कति हुन्छ, के–के कर तिर्नुपर्छ । घरजग्गा कर कति हुन्छ । अबको ५ वर्षपछि वार्षिक २० लाख आम्दानी हुनेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि अहिले नै स्पष्ट होस् ।
यसो गर्न सकियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पर्ने आवधिक योजना पनि काम लाग्ने कागजातजस्तो देखिन्छ । सिंहदरबारभित्रको बकम्फुसे एनजिओ काम लाग्ने सरकारी निकायजस्तो आभास हुन्छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा– बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर चलाए भनेर स्याल हुइयाँ मच्चाउनै पर्दैन । नागरिकले आफ्नो आम्दानीको सही हिसाब निकालेर आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छ । हिजोको जस्तैगरी आज पनि प्याज हालेको चनाचटपटे खान सकिन्छ ।
