काठमाडौँ– प्रस्तावित ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट इरानी कम्पनी बाहिरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन छानिएको इरानी कम्पनी महाव घोड्स इन एसोसिएनले काम नगरेपछि आयोजनाले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गरेको हो ।

इरानी कम्पनी बाहिरिएसँगै डिपिआर निर्माणको काममा ढिलाई हुने देखिएको छ । इरानी कम्पनीको राम्रो ‘पर्फमेन्स’ नभएपछि आयोजना पक्षले यसअघि नै सम्झौता तोडिसकेको छ । र, नयाँ परामर्शदाता छनोट गर्ने गरी योजना बनाइएको आयोजना प्रमुख अम्बिकेशकुमार झाले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।

योसँगै उत्तरगंगा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना डेढ वर्ष पछि धकेलिएको छ । किनकि, इरानी कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएसँगै नयाँ परामर्शदाता छनोट गर्न कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।  तर, इरानी कम्पनीले नै काम गरेको भए दुई वर्षभित्र डिपिआर बनिसक्थ्यो  । 

त्यसपछि डिपिआर निर्माणका लागि २ वर्ष गरेर कुल साढे ३ वर्ष लाग्ने उनले बताए । ‘करिब दुई वर्ष डिपीआर निर्माणका लागि लाग्छ, त्यसअघि परामर्शदाता छनोट गर्न एक÷डेढ वर्ष लाग्ला । साढे तीन वर्ष डिपिआरमै लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि, निर्माण गर्न पाँचदेखि सात वर्ष गरेर मोटामोटी साढे आठ÷नौ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

आयोजनाले सम्झौता तोडेको परामर्शदाता इरानी कम्पनीले अहिले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेत काम गरिरहेको छ । प्रतिकुल अवस्था नआए आगामी साढे तीन वर्षपछि आयोजना निर्माण सुरु हुने उनको भनाइ छ । डिपिआर तयार हुँदासम्म आयोजनाले लगानी मोडोलिटी समेत टुंग्याएर वित्तिय व्यवस्थापन बन्द (फाइनान्सिङ क्लोजर) गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाको हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी सम्झौता भइसकेको छैन ।

यसअघि, ६८ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ३२ प्रतिशत जनताको सेयर रहने गरी प्रारम्भिक रूपमा लगानी मोडालिटी बनाइएको थियो । त्यस मोडालिटीमा जाँदा आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । डिपिआर तयारीपछि आयोजनाको लागत यकिन हुने झाले बताए । डिपिआर सँगसँगै परियोजनाको मुआब्जा वितरण, एक्सेस रोड र पूर्वतयारी काम सम्पन्न अघि बढ्नेछन् ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–भिजिबिलटी) लगायतका काम भइसकेका छन् । यसअघि आयोजना रुकुमतर्फ निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले गरेको प्राविधिक अध्ययनले आयोजना बागलुङको ढोरपाटनतर्फ बनाउँदा पानीको बहाब क्षमता ‘हाइड्रोलोजी’ र लागतका हिसावले पनि उपयुक्त देखिएको थियो । 

आयोजना बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन र निसिखोला क्षेत्रमै निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको पूँजी लगानी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडलमै जुटाइने छ ।

करिब पाँच किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाएर बागलुङको ढोरपाटन हुँदै निसीखोलाको गावामा पानी झारेर बाँध बनाई विद्युत् उत्पादन गरिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जहाँ १३ सय ५५ मिटर माथिबाट पानी झारिने छ । निसीखोलामा दुईवटा विद्युतगृह निर्माण हुनेछन् । 

आयोजनास्थलसम्म पुग्न तीनवटा पहुँचमार्ग बनाइनेछ । देउरालीचोकदेखि बाँधसम्म एउटा, निसीखोलादेखि दुईवटा पावरहाउससम्म पुग्ने एउटा र सुरुङमार्गभित्र पुग्ने गरी अर्को गरी तीनवटा छुट्टा–छुट्टै पहुँचमार्ग बन्ने छन् ।

विसं २०७२ सालमा परियोजना निर्माण गर्न विद्युत् विकास विभागमार्फत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरिसकेको छ । दुई वर्षका लागि लाइसेन्स पाए पनि विभिन्न कारणले आयोजना लम्बिँदै गएको छ ।