तुइन विस्थापित गर्न दुई सय झोलुंगे पुल बनाउने

काठमाडौँ - सरकारले करिब दुई सय वटा झोलुंगे पुल बनाउने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दुई सय वटा झोलुंगे बनाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले देशभरि तुइन पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने र तुइनको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउने नीति बनाएको छ। तुइन नभएको ठाउँमा पनि झोलुंगे पुलको माग हुने गरेको छ। अझै पनि पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन हुन भने सकेको छैन। झोलुंगे पुल बनाउने कार्यक्रमलाई भने सहरी विकास मन्त्रालयले प्रमाथिमकताका साथ अघि सारेको छ।

विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा झोलुंगे पुलको अत्यधिक माग हुने गरेको छ। पक्की पुल बनाउनेभन्दा झोलुंगे पुल बनाउन निकै सस्तो पर्ने र समय पनि कम लाग्ने भएकाले झोलुंगे पुलको माग एकदमै बढेको छ।

डोलीका एक कर्मचारीका अनु्सार आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरि पाँच हजार पाँच सय वटा नयाँ झोलुंगे पुल बनाउन विभिन्न ठाउँबाट माग आएको थियो । ‘तीमध्ये आवश्यकताको आधारमा दुई सय वटा नयाँ झोलुंगे पुल बनाउने कार्यक्रम अघि सारेका छौं’, ती कर्मचारीले भने।

मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यक्रममा आगामी आव २०८२/८३ मा एक सय वटा पुराना झोलुंगे पुल मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डोलीका अनुसार हाल देशभर ११ हजार चार सयवटा झोलुंगे पुल छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तुइन विस्थापनका लागि एक सय २० मिटिरभन्दा लामो झोलुंगे पुल डोली मातहतको डिभिजन कार्यालयले बनाउने गर्छ भने एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल बनाउन डोलीले प्रदेश सरकार मातहत गठन गरिएको प्राविधिक सहयोग एकाइसँग समन्वय गर्छ। २०८१ साल अघिसम्म डोलीले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी टेल ब्रिज सपोर्ट युनिट (टिबिएसयु) ले झोलुंगे पुल बनाउने गर्थ्याे।

२०८१ मा भने टिबिएसयु खारेज भइसकेको छ। डिभिजन कार्यालयका अनुसार झोलुंगे पुल बनाउन सुगम क्षेत्रभन्दा दुर्गममा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्छ। पुलको प्रकृति हेरेर टावरसहितको झोलुंगे पुल बनाउँदा प्रतिमिटर एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको डोलीका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

केपी शर्माओलीले २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो– दुई वर्षभित्र देशभरिबाटै तुइन विस्थापन गर्ने।’ निर्णय गरेकै १० वर्ष बित्न लाग्दासमेत उक्त निर्णयअनुरूप काम भएको छैन। न त सरकारले तुइन विस्थापनलाई कागजी रूपमा प्राथमिकतामा राख्न छाडेको छ।

देशभरि तुइन विस्थापन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) लाई दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चाहे भने आफ्नै बजेटमा तुइन विस्थापित गर्न सक्छन्। तीन तहका सरकारले देशभरिबाट तुइन विस्थापन गर्न सकेका छैनन्।

डोलीका अनुसार २०७२ सालमा देशभर भएका तुइनको संख्या यकिन गरिएको थियो। त्यतिबेला एक सय ४३ वटा तुइन थिए। तीमध्ये विस्थापित हुन नसकेका तुइनमा एउटा कर्णाली नदीमाथि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ र अर्को महाकाली नदीमाथि पञ्चेश्वर घाटमा पर्ने तुइन हो।

पञ्चेश्वर घाटमा तुइन हटाएर पुल बनाउन नेपाल–भारत दुवै देशको सहमति चाहिन्छ। डोलीका अनुसार उक्त ठाउँमा तुइन विस्थापन गर्न भारतको सहमति लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। भारतबाट सहमति नपाएपछि उक्त ठाउँमा तुइन विस्थापन गर्ने कार्यक्रम रद्द गरिएको डोलीको भनाइ छ।

कर्णाली नदीमा पर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने तुइन विस्थापन गर्न डोलीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको बताइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र पञ्चेश्वर घाटबाहेक अन्य ठाउँमा पनि खासगरी २०७२ साल पछि स्थानीयबासीले तुइन राखेको हुन सक्ने डोलीका कर्मचारीहरूको भनाइ छ तर त्यस्ता तुइनको संख्या भने एकीन हुन सकेको छैन।

२०७२ सालमा ओली सरकारले देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले तुइनको अध्ययन तथा गणना गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको अध्ययनमा देशभरि एकसय ४३ वटा तुइन भएको पहिचान गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय गठन गरिएको थियो।