काठमाडौँ– संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पाइएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू बाध्य हुँदा नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढ्न थालेको हो ।

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ३५ हजार ९७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये करिब ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् ।

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिमा १४ हजार ४६५ जना महिला छन् । 

स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता बढ्नुमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेसिताको कारणले हो । स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा कम्तीमा १–१ जना दलित महिला र महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले स्थानीय तहमा भएका महिला जनप्रतिनिधिमा वडामा हुने दलित महिला र महिला सदस्यको संख्या हटाउने हो भने महिला सहभागिता ज्यादै न्यून देखिन्छ ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ६१९ जना दलित महिला सदस्य छन् । यो संख्या वडामा राख्नैपर्ने दलित महिला वडा सदस्यको हो ।

यस्तै, ६ हजार ७४१ जना महिला सदस्य छन् । यी सदस्य पनि महिला वडा सदस्य हुन् । प्रत्येक वडामा महिला वडा सदस्य पनि राख्नैपर्ने हुन्छ ।

महिला वा पुरुष जो हुँदा पनि हुने मुख्य पदमा भने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष १२ र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा १३ गरी स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाले नै लिएका पालिकाको संख्या २५ मात्रै छ । 

पालिकाको नेतृत्व मात्रै होइन, वडा नेतृत्वमा पनि महिलाको संख्या कम देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार देशभरका ६७ वडामा मात्रै महिला अध्यक्ष छन् । यस्तै, पुरुष भए पनि हुने वडा सदस्यमा जम्मा ४४१ जना महिला मात्रै सदस्य छन् ।

कानुनअनुसार पालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा एउटै दलले उम्मेदवारी दिँदा एउटा पदमा महिला अनिवार्य हुन्छ । कानुनको यो व्यवस्था छल्न राजनीतिक दलहरूले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरेकाे पाइएको छ । 

देशभरमा अहिले ७५३ पालिका छन् । यसमध्ये २५ पालिकामा मात्रै महिलाले नेतृत्व गर्न पाएका छन् । बाँकी पालिकाको नेतृत्व भने पुरुषको छ ।

तर, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखमा भने महिलाको संख्या अधिक देखिन्छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभरमा अहिले २३३ जना उपप्रमुख छन् भने ३३४ जना उपाध्यक्ष छन् ।

संसद्‌मा मुस्किलले पुर्‍याइन्छ कोटा

प्रदेश र संघको नीति निर्माण तहमा भने दलहरूले मुस्किलले महिला कोटा  पुर्‍याउने गरेका छन् ।

कुल निर्वाचित सांसदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने संवैधानिक वाध्यताका कारण दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई कम टिकट दिने र समानुपातिकतर्फबाट कोटा पुर्‍याउने गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा १६५ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरेको छ । यसमध्ये जम्मा ९ सिटमा मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । जबकि ११० सिट समानुपातिकतर्फ भने ८२ जना महिला निर्वाचित छन् ।