अन्तर्वार्ता

विद्यार्थी राजनीतिका नाममा क्याम्पसमा हुने अराजकता बन्द हुनुपर्छ : आरसी लामिछाने

विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ आयाम चाहिन्छ
शुक्रबार, माघ २७, २०७९

काठमाडौँ- नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)को २३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।

अनेरास्ववियुको अध्यक्षका लागि आरसी लामिछाने र समिक बडालले दाबी गरिरहेका छन् । लामिछाने अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् भने बडाल महासचिव छन् । 

महाधिवेशनले अनेरास्ववियुलाई नयाँ र सुस्पष्ट दिशातिर लैजाने उपाध्यक्ष लामिछाने बताउँछन् । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने सक्षम नेतृत्व महाधिवेशनबाट आउने उनको दाबी छ । 

अनेरास्ववियुको महाधिवेशनको सन्दर्भमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका उम्मेदवार लामिछानेसँग सिएन नेपालले गरेको कुराकानी :

अनेरास्ववियूको आसन्न महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ?  

- एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएपछि अनेरास्ववियूको राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको छैन । त्यसयताकोे यो पहिलो महाधिवेशन हो । यो महाधिवेशनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा आवाज उठाउने नेतृत्व चयन गर्नेछ । अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष सुनिता बराल प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागिएको हो । 

अनेरास्ववियू अध्यक्षमा तपाईंले दाबी गर्नुभएको छ । अध्यक्षको दाबी किन ? 

- मैले देशभरका विद्यार्थीको मनोभावना बुझेको छु । विद्यार्थीका हकहित स्थापित गर्न र संगठन विस्तारको काममा जुटेको छु । त्यही कारण मैले अरू विद्यार्थीहरूलाई साथमा लिएर शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न सक्छु । 

त्यसबाहेक, सांगठनिकरूपमा केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय सदस्य हुँदै केन्द्रीय सचिव र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेको छु । तसर्थ, अध्यक्षमा मेरो स्वभाविक दाबी हो । 

सरस्वती क्याम्पस, आरआर क्याम्पसमा प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम गरेको मेरो अनुभव छ । काठमाडौं क्याम्पस जिल्ला कमिटीको सहसचिव, सचिव हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेर आएको हुँ । विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी राजनीतिमा मेरो योगदान ठुलो छ । यो संगठनलाई मैले राम्ररी बुझेको छु । त्यही भएर महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेको हुँ । 

शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि तपाईंको मुख्य योजना के–के छन् ? 

- नेपालको संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानले कक्षा–१२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य भनेको छ । 

संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कार्यभार हो । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानको वरिपरि रहेर शिक्षामा सुधारको काम गर्ने मेरो योजना छ । 

विद्यार्थी आन्दोलनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ तर, तपाईंहरू हानाथाप गरेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ नि ?

अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य सकियो भन्नु बेकारको कुरा हो । राजनीतिको आधार भनेकै विद्यार्थी राजनीति हो । तर, विद्यार्थी राजनीतिको नाममा क्याम्पसमा हुने अराजकता चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ । विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच लड्ने प्रवृत्ति विस्तारै हट्दै गएको छ । हामीले विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा पुग्न हानथाप गरेको होइन । लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका हौं । 

अहिलेको सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठनको आवश्यकताको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

- गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लागि विद्यार्थी संगठनहरू निरन्तर क्रियाशील छन् । जनजीविकाका मुद्दालाई पनि विद्यार्थी संगठनले महत्वका साथ अघि बढाइरहेका छन् । 

सबैलाई समेटेर विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ आयाम थप्ने अभिभारा अनेरास्ववियुका नेताहरूको काँधमा छ । नयाँ मुद्दा, एजेन्डा र नयाँ तरिकाको विद्यार्थी आन्दोलन जरूरी छ । अब हामीले विद्यार्थी संगठनलाई नयाँ उचाइमा लैजानुपर्छ । 

अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन र संविधान बनाउनका लागि विद्यार्थी आन्दोलनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । आगामी दिनमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको सशक्त भूमिका आवश्यक छ । 

अनेरास्ववियुको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको मतबाटै नेतृत्व चुनिन्छ कि पार्टीका नेताहरूले चाहेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउँछन् ?

- अहिले एमालेमा विगतमा जस्तो फरक धार छैन । त्यसकारण स्वतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यासअनुसार नै अनेरास्ववियुको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति आउँछ । गुट र प्यानलले कसैलाई फाइदा हुँदैन । गुटका कारण पार्टीले नोक्सानी ब्यहोरिसकेको छ ।   

अब अनावश्यक गुटबन्दी गरेर समय खेर फाल्न हुँदैन । यो अहिलेको आवश्यकता हो ।  

अनेरास्ववियुको महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन एमाले पनि निर्देशन दिइसकेको छ । 

अनेरास्ववियूको विधान महाधिवेशनले कस्तो संगठन संरचना बनाउने निर्णय गरेको छ ?

-विधान महाधिवेशनमार्फत ५०९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर १९९ सदस्यीय कायम गरिएको छ । ३० सदस्यीय पदाधिकारीलाई १७ सदस्यीय बनाउने गरी विधान पारित भएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९  १८:१३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्