सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व काँग्रेसको हातमा, मुख्यमन्त्री बन्दै शाही

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसको हातमा आएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिह रावलले बिहीबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने मौका पाएको हो ।

चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको छ । एमाले नेता रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार ढलेको र संबैधानिक व्यवस्था अनुसार ठूलो दलको रुपमा काँग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन पाउने भएको हो ।

संविधानको धारा १६८ (३) प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । अब संविधानको यही प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो ।

एमालेका नेता रावल संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अब उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा हालको सरकार गठन भएको हो । एमाले सांसद रावल गत २७ पुसमा प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनी मुख्यमन्त्री भएको बिहीबार ३० दिन पुगेको छ । तर, उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने बेला उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाएको समर्थन गुमाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको रावल सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम रावलले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सो प्रदेशमा कमलबहादुर शाह कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री बने भने उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुनेछ ।

सो प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट १९, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, स्वतन्त्र १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, नेकपा एसबाट ३ र राप्रपाबाट १ सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ । अहिले कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी २३ सांसद कांग्रेसको पक्षमा छन् ।