राष्ट्रपतिकाे राजनीति

विद्यादेवी भण्डारीको महत्वाकांक्षाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्योल

मंगलबार, माघ १०, २०७९
मंगलबार, माघ १०, २०७९

काठमाडौँ– ऐनको प्रावधानअनुसार भन्दै माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्ने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोग अहिले रहस्यमय रूपमा मौन देखिएको छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी माघ २८ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । किनभने ऐनको सो दफाले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु १ महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ मा सकिँदै छ । 

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम पनि अघि बढाउन लागेको थियो । करिब ३ साताअघि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमा सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालको एक भिडियो पनि अपलोड गरेको छ ।

सो भिडियोमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २८ गतेसम्ममा गरिसक्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोग अहिले माघ २८ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्ने मुडामा छैन । सार्वजनिक खपतका लागि आयोगले संविधानको धारा ६३ (१) लाई अघि सार्न थालेको छ ।

 

21674551516.jpg

सो धारामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिएको छ । माघ २८ गतेभित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसके राष्ट्रपतिको कार्यकाल ४ वर्ष ११ महिना मात्रै हुने र राष्ट्रपतिले १ महिना कार्यकाल काम गर्न नपाउने तर्क आयोग पदाधिकारीहरूको छ । 

संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा लागेको आयोग अहिले आएर बहाना खोजी गर्न थालेको छ । किनभने ३ साताअघि सहप्रवक्ता अर्यालले संविधानबारे ज्ञान नभएका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिबारे बोलेका थिए भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

माघ २८ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गरे देशमा २ राष्ट्रपति हुने दाबी गर्न लागिएको छ । गत पुस १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका १६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । तर, दाहालले पुस ११ गते मात्रै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । 

अहिले राष्ट्रपति निर्वाचन सार्न जुन बहाना अघि सारिएको छ, त्यसलाई सही मान्ने हो भने गत पुस १० गते बेलुकादेखि पुस ११ गते अपराह्नसम्म देशमा २ प्रधानमन्त्री रहे । किनभने दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि शपथ नलिउन्जेल कार्यभार सम्हालेका थिएनन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा बसिरहेका थिए ।

देशमा २ जना प्रधानमन्त्री एकैपटक हुन सक्ने अवस्था संविधान वा कानुनले परिकल्पना गरेको होइन । व्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । तर, नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको हकमा भने सुरुको १ महिना २ राष्ट्रपति हुने परिकल्पना ऐन स्वयंले गरेको छ ।

कहिले हुँदै छ निर्वाचन ?

आयोगले फागुन २४ गते सुरु गरेर फागुन २८ गतेसम्ममा नयाँ राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने गरी आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । यसो गर्दा देशमा २ राष्ट्रपति पनि नहुने र अहिलेका राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष नै हुने आयोग पदाधिकारीको दाबी छ ।

1 mhina1674551516.jpg

तर, अन्तिम समयमा निर्वाचन गर्दा कुनै कारणवश तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने राष्ट्रपति पद रिक्त हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा भने आयोगले केही बोलेको छैन । 

यसबीच माघ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बोलाएर राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सरकारले के–कस्तो सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर थपलियासँग सोधेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच छलफल हुँदा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।

किन हुँदै छ ढिलाइ ?

राष्ट्रपति निर्वाचन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको महत्वाकांक्षाको कारणले हो भन्ने दाबी स्रोतको छ । आफूले २ कार्यकाल (१० वर्ष) काम गर्न नपाएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी पुनः अर्काे कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ । 

भण्डारी २०७२ साल कात्तिक ११ गते पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । २०७४ फागुन २९ गते उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा पनि भण्डारी अहिले दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, आफ्नो पहिलो कार्यकाल ५ वर्षको नभएकाले फेरि राष्ट्रपति हुन पाइने दाबी भण्डारीको छ ।

संविधानको धारा ६४ (२) मा एक व्यक्ति २ पटक मात्रै राष्ट्रपति हुन पाइने उल्लेख छ । तर, आफूले पहिलो कार्यकालको रूपमा ५ वर्ष नपाएकाले २०७२ कात्तिक ११ देखि २०७४ को फागुन २८ सम्मलाई पहिलो कार्यकाल मान्न नसकिने तर्क भण्डारीले गरेको स्रोत बताउँछ ।

 

3 1674551517.jpg

भण्डारीलाई उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले पनि अब राष्ट्रपति बन्न नपाइने सुझाव दिइसकेका छन् । भण्डारी फेरि राष्ट्रपति बन्न खोज्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भएकाले अब त्यसो नगर्न उनलाई सुझाव दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि भण्डारीलाई फेरि राष्ट्रपति बनाउन तयार नहुने र

यसले थप विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आकलन सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूको छ ।

उम्मेदवार तय नहुँदा पनि क्यालेन्डर प्रभावित

नयाँ राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका कारण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा परेको देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सकेसम्म आफैँ पुनः राष्ट्रपति हुने र नसके आफ्नो विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने सुरमा छिन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नो विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने योजनामा छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो विश्वास पात्रलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू देशको कार्यकारी पदको प्रयासमा लाग्ने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि भण्डारी एमालेको अध्यक्ष हुने र प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने रणनीतिमा छिन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओली भने राष्ट्रपति भण्डारीको यो योजनाको ‘खिलाप’मा छन् । भण्डारीलाई ओलीकै पहलमा राष्ट्रपति बनाइएको थियो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा अबको राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको चर्चा छ । तर, सरकारको

नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने एमालेसँग त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जस्तो गरी प्रस्तुत भइरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि राष्ट्रपति पद आफूले पाउने आशामा देखिन्छ । यो राजनीतिक तानातानले पनि राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित भइरहेको छ । 

प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र आफू अनुकूल परिस्थिति बनाउनका लागि समय गुजार्ने रणनीतिमा लागेका कारण पनि आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्न सकिरहेको छैन । थप समय लिएर अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरी ‘पुस १०’ दोहोर्‍याउन दलहरू सक्रिय हुँदा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित भएको छ ।
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १०, २०७९  १४:४३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिएन विशेष