वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनलाइनमार्फत् कागजात पेस गरेपछि भौतिक रूपमा कार्यालय धाउने काम बन्द भएको छ ।
सरकारले बिदेसिने कामदारका हकमा ‘पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेस’ अवधारणा ल्याएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
अहिले देखिएको छिटपुट सेवाग्राहीको भिड र अस्तव्यस्तता पूर्ण हट्ने उनको दाबी छ ।
अस्तव्यस्त हुँदा बिचौलियाले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई बद्नाम गराएका थिए । अहिले अनलाइनबाट काम हुन थालेपछि यो समस्या पनि समाधान हुँदै जाने उनले बताए । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका पछिल्लो समसामयिक विषयमा क्यानडा नेपालले उनै सचिव अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्न थाल्यो । यो सेवा कत्तिको प्रभावकारी होला ?
प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम ४ वर्षअघिदेखि नै भएको हो । तर, आइतबारदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्ने थालेको हो ।
यो काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यही भएर कामदारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्छन् ।
देश संघीयतामा गएपछि सबै काम विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजान थालिएको छ । जसका कारण यो काम प्रभावकारी हुन्छ । अहिले सबै स्थानीय तहले समेत वैदेशिक रोजगारीका कार्यक्रम आफ्नो योजनामा राख्न थालेका छन् । जसका कारण यो क्षेत्र व्यवस्थित हुँदै छ ।
नेपालमा तत्काल रोजगारीको सम्भावना सिर्जना नभएसम्म सरकारले व्यवस्थित गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने हो ।
वैदशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो । काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने कार्यविधि जारी भएको छ । योसँगै धेरै देश–विदेशमा भएका कामदार कोषमा समेटिन्छन् । यसका फाइदा पनि धेरै छन् ।
कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा पनि जाने बेलामा जम्मा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै निश्चित पैसा जम्मा गरेर सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अहिले पनि श्रमिकले बिमा, कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरेर श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । ३१ प्रतिशत योगदान रकम जम्मा भएपछि उनीहरूले सुविधा पनि धेरै पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षामा जाँदा श्रमिकले कति जम्मा गर्ने भन्ने विषय सामाजिक सुरक्षा कोषले नियम बनाएको छ ।
यसमा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सरकारको भूमिका भनेको श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
बिदेसिने कामदारको काम वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस)लाई सबै प्रदेशमा जोडिएको छ । अन्य कति संस्थासँग जोडिएको छ ?
फेमिसलाई सातै प्रदेशमा जोडिएको छ । यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै काम फेमिसबाट भइरहेको छ । श्रम स्वीकृति, पूर्वश्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसमेत फेमिसबाटै भइरहेको छ । त्यही भएर अहिले सबै काम फेमिसबाट हुँदा सजिलो र सरल भइरहेको हो ।
अध्यागमन विभाग, बिमा, बैंक र पासपोर्ट विभाग अहिले जोडिएका छन् । चाँडै कन्सुलर विभाग पनि जोडिँदै छ । विभागलाई आवश्यक पर्ने सबै निकाय फेमिसमा जोडिएका छन् । सबै कागजात कन्सुलर विभागले हेर्ने प्रणाली विकास गर्न यो प्रणाली जोड्न लागिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिनुको मुख्य कारण के हो ? नियन्त्रणमा सरकार चुकेजस्तो देखिन्छ नि ?
वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिएका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन छ । यसको सम्पूर्ण काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दै आएको छ । २०७५ सालमा ऐन संशोधन गर्दा यो क्षेत्रका मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत दिएको छ ।
अहिले व्यक्तिगत रूपमा मेलमिलाप गराउने, पैसा फिर्ता गराउनेसम्मको न्याय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत गर्दै आएका छन् । कतिपय उजुरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विभागमा मुद्दा पठाउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका ठगीका घटना चुनौतीपूर्ण छन् । विभागले नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । युवा गाउँमा ठगीमा पर्ने र न्यायका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने झन्झट छ । पछिल्लो समय यसलाई पनि विकेन्द्रीकरण गरिँदै छ । अहिले सबै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका कामदारले न्याय पाउँछन् ।
अहिले एजेन्टको पछि लाग्दा धेरै रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार व्यक्तिगत ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।
कतिपय कामदारले एजेन्ट कस्तो हो भनेर नबुझीकन रोजगारीको प्रलोभनमा परी पैसा बुझाउने गरेका छन् । यसो गर्दा त स्वाभाविक रूपमा नै उनीहरू ठगिने गरेको देखियो ।
एजेन्टले सबै काम गरेपछि विदेश जानमात्र काठमाडौँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै कामदारमा भ्रम छ । यो मानसिकताबाट कामदार बाहिरिनुपर्यो । यस्तो समस्यामा सुरुदेखि नै प्रमाण कमजोर गराउँदै गएको देखिन्छ । जसका कारण कानुनी कारबाहीमा समस्या भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित न्याय निरुपणका लागि काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण गठन गरिएको छ । काठमाडौँबाहिर पनि न्यायाधीकरण लैजान कानुनले विकल्प दिएको छ ।
सरकारले नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजी कसरी गरिरहेको छ ?
सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई तत्काल विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य श्रम स्वीकृति नै हो । त्यही भएर अहिले युरोपियन र अफ्रिकी देश कामदार पठाउनका लागि नयाँ ढाँचा निर्माण भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कारण सुरक्षित बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने अवस्था नभएसम्म यो क्षेत्र मर्यादित नै बनाउने हो । सरकारले रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर मात्र काम पठाउने योजना अघि सारेको छ । सोही अनुसार रोमानिया, साउदी अरब, ओमान र अन्य केही देशसँग श्रम सम्झौता गर्न छलफल अघि बढेको छ ।
