कानुनी सम्पर्कबाट काठमाडौँका सहकारीहरू बाहिर

काठमाडौँ –महानगरपालिका भित्रका सहकारीको नियमनमा समस्या देखिएको छ ।

राजधानीभित्रै यो खालको समस्या छ भने देशका अन्य स्थानको अवस्था के होला? आम मानिसमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै छ । तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै सहकारीको नियमनमा समस्या मात्रै नभई कतिपय त सम्पर्कमा समेत छैनन् ।

महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार नियामकको सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएर पनि कानुनबमोजिम विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या अत्यधिक छन् ।

विभागका अनुसार महानगरपालिका मात्रै कार्यक्षेत्र रहने गरी हालसम्म दर्ता भएको सहकारीको सङ्ख्या १ हजार ९६९ छ ।
तीमध्ये झण्डै ३०० बढी सहकारी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । आधा बढी सहकारीले नियमअनुसार समयमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रत्येक सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सहकारी विभागमा साधारणसभा तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तर, १ हजार बढी सहकारी अघिल्लो आर्थिक वर्षकै विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार अघिल्लो पुससम्म आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विवरणसहित ७०० सहकारी अद्यावधिक भएका थिए । असार मसान्तसम्म पुग्दा यस्तो संख्या ९०० हाराहारीमा पुगेको थियो ।

बाँकी सहकारीले १ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को विवरणसहित अद्यावधिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिएको छ । पुस मसान्तसम्म यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेमा २ साता मात्रै बाँकी रहँदा यो सङ्ख्या ४५० हाराहारीमा मात्रै पुगेको विभागले जनाएको छ ।

यो वर्ष सहकारीको अद्यावधिक गर्न विभागको सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्धता र अपडेट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ । यस कारणले समयमा अद्यावधिक गर्नेको सङ्ख्या थप घट्नसक्ने अनुमान विभागको छ ।
समयमा अद्यावधिक नभए पनि कोपोमिस सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भने उच्च छ । हालसम्म करिब १ हजार ६०० सहकारी संस्थाले यो सफ्टवेयरको युजरनेम र पासवर्ड लिइसकेको विभागले जनाएको छ । अझै पनि ३०० बढी सहकारी संस्था प्रणालीबाट बाहिर छन् ।

तर, पछिल्लो समय प्रणालीमा आवद्ध हुने सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउँछन्  । ‘पछिल्लो समय कोपोमिसमा आवद्ध हुन आउनेको सङ्ख्या बढेको छ’, पोखरेलले भने, ‘हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेकै सबैलाई सम्पर्कमा ल्याउने र प्रणालीमा आवद्ध गराउने हो । सम्पर्कमा आएपछि मात्रै हामी नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ ।’

त्यसो त सहकारीको नियमनलाई फराकिलो बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि कार्यपालिका बैठकले सहकारी हेर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

यसअघि सामाजिक समितिअन्तर्गत रहेको विभागलाई हेर्न छुट्टै समिति बनेकोले यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने पोखरेलको विश्वास छ । समितिले पूर्णता पाउने बित्तिकै थप तीव्र गतिका साथ काम थाल्ने उनले बताए ।

उजुरीको चाङ

सहकारी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको समस्या आउँदा विभागमा उजुरी बढ्दै गएको छ । तत्कालीन दायित्व भुक्तानीमा समस्या भएर केही सहकारी संस्था समस्यामा परेसँगै यसको असर समग्र सहकारी क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । 

विभागमा मात्रै पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्था र सञ्चालकविरुद्ध १२० भन्दा धेरै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।
यसरी परेको उजुरीमा विभागले पक्षलाई बोलाएर आवश्यक मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउँछन् । तर, त्यसरी बोलाउँदा नआउने, सम्पर्कमा रहेर पनि विभागको मध्यस्ततामा चित्त नबुझाउने तथा सहमति गरेर पनि उल्लंघन गर्नेविरुद्ध भने कारबाही गर्न प्रहरीमा सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म विभागले ५० भन्दा बढी उजुरीउपर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ ।