‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानले झस्कियाे सरकार

काठमाडाैँ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्दै भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल फोन शुक्रबारबाट नेपालमा नचल्ने व्यवस्था लागू गरेको ग‍र्‍यो । सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाए ।

आफ्नाे परिवार र आफन्तलाई एउटा फाेन पठाउँदा पनि कर असुल्न खाेजेकाे भन्दै उनीहरूले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्न सबै देशमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गदै सामाजिक सञ्जालमा बुधबारदेखि ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् ।

२४ घन्टा बित्न नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा अभियान भाइरल भयो । यसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव खाडीका देश र मलेसियामा परेको छ । यसका साथै यो अभियानमा युरोप, कोरिया, जापान र अन्य देशमा रहेका नेपाली पनि जाेडिए ।

देशको अर्थतन्त्र थला परेका बेला ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइएकामा धेरैजसाे सर्वसाधारणहरूले समेत दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

यदि नयाँ व्यवस्था लागू भए  विदेशबाट फर्किने जोसुकैले उपहारको रूपमा एकभन्दा बढी (दोस्रो) मोबाइल फोन ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने छ । ३ वटा फोन लिएर आए सरकाले तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारकाे उक्त निर्णयको विरोधमा विदेशमा बसेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विभिन्न स्टाटस राखिरहेका छन् । यो अभियान अहिले ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा देखिन्छ । 

नाे रेमिट्यान्स अभियानले उग्र रूप लिने देखेपछि सरकार झस्किएकाे छ । देशकाे अर्थतन्त्रकाे मुख्य स्तम्भ नै रेमिट्यान्स भएकाे अवस्थामा रेमिट्यान्स राेकिएकाे खण्डमा आर्थिक संकट झन् चुलिने देखेपछि विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२’ रिपोर्टका अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा भित्र्याउने रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१.८ प्रतिशत हुनेछ ।

अघिल्लो वर्ष जिडिपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने मुलुकमा नेपाल विश्वभरकै १०औँ स्थानमा थियो । नेपालमा करिब ४८ खर्बको जिडिपी छ, जसको अनुपातमा करिब २२ प्रतिशतको रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल ११औं स्थानमा पुगेको छ ।