काठमाडौँ-नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक रुपमै उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको  संविधान, २०७२को धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। धारा ६२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्‍का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सङ्घीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेसभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुन अनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, धारा ६२ को उपधारा २ ले कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था समेत गरेको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसद्‌मा रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल सङ्घीय संसद्‌तर्फको मतभार हुनेछ। प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याले पनि नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गरेर आउने भागफल नै प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद्‌का सदस्य भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ भने प्रदेशसभाका सदस्य भन्नाले सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू जनाउँछ। सङ्घीय संसद्‌तर्फ प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य हुन्छन् भने सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५५० सदस्य हुन्छन्।

संविधान अनुसार सङ्घीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुन: प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन्।

दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुन मतदान हुनेछ । मतदानमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ।