कहिले सकिदैछ संसद्को कार्यकाल ? यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको  कार्यकालका सम्बन्धमा अहिले आम चासो बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विषयलाई लिएर यतिखेर गाउँ घर देखि सहरका चिया पसल सम्म चर्चा भएको छ । 

कार्यकाल लम्ब्याउन संसद्‌मा दर्ता गरेको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । निर्वाचन पछि पनि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ठाउँमा अहिलेकै सांसदले हाजिर लगाउँने र तलब भत्ता खान खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भए पछि सरकारले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो ।  

मंसिर ४ का लागि तय गरिएको निर्वाचनमा आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिन असोज २ र ३ गते र प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता असोज २३ गते गर्नेगरी  कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनअघि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात असोज २९ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल अन्त्य गरिएको थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन संसद्को अन्तिम अधिवेशन असोज २८ सम्म चलेको थियो ।  आयोगले अघिल्लो निर्वाचन र विगतका निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दे संसद् सचिवालयलाई प्रेस विज्ञप्ति पठाएको छ । 

संसद्को कार्यकाल  कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सदनदेखि सडकसम्म चर्चा चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले भने समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । आयोगका अनुसार असोज १ गतेदेखि संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने छ । 

विगतका संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर  आयोगले उक्त सुझाव संसद् सचिवालयलाई गराएको जनाएको छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुँदाको अभ्यासलाई स्मरण गराउँदै असोज १ गते अगावै संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने राय संसद् सचिवालयलाई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पठाएको हो । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, “ अहिलेका भएकै कतिपय  बाहलवाला सांसदको बन्द सुचीमा नाम चढ्ने भएको कारणले, त्यो भन्दा अगावै अथवा असोज १ गते भन्दा अघिनै उहाँहरु पदबाट नरहेको भन्ने खालको एउटा स्पष्टता त चाहिन्छ । त्यो कारणले गर्दा खेरि असोज १ लाई आधार मान्दा उपयुक्त हुन्छ भनेकाले आयोगले धारणा दिएको हो । अब विगतका अभ्यासहरू, विभिन्न नजिरहरुलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सम्बन्धित पक्षहरूलाई ती कुराको स्पष्टता पारेको हो । त्यही स्पष्ट पारेका विषय बस्तुलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत संसद् सचिवालयलाई पनि हामीले पठाएको चाहिँ हो । 

आयोगले राय संसद् सचिवालयलाई दिए पनि संसद्को कार्यकालको विषयलाई लिएर अहिले पनि अन्योल कै अवस्था छ । यसको पक्ष र विपक्षमा अनेकौं बेग्ला बेग्लै  टिकाटिप्पणी पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउन संसद्‌मा दर्ता गरेको प्रस्ताव माथि चर्को विरोध गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई दिएको रायबारे सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले हाल सम्म आधिकारिक रुपमा कुनै औपचारीक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले त गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै चुनाव घोषणापछि नै संसद् चलाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य पद त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए ।  लिङ्देनले भनेका थिए ‘अबबाट उहाँ उपस्थित हुने छैन । मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा रोक्का गरियोस् । कहीँ कतै लेखेर दिनुपर्छ भनेर लेखे दिन पनि तयार छु ।’

यस विषयमा संविधान विद्हरुको समेत धारणमा एकमत देखिदैन । प्रतितिनिधिसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा  स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको कानून विदहरुको  भनाई छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गरेको मिति भन्दा अघिल्लो दिन संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने निर्णय गर्नु अथवा कानून बनाउँनु उपयुक्त हुने कानून विदको सुझाव छ । 

कतिपय कानून विद्हरुले निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्तीलाई स्वागत गरेका छन भने कतिपय कानून विदले आयोगको उक्त विज्ञप्ति प्रति असहमती जनाएका छन । आयोगको उक्त विज्ञप्ति प्र्रति असहमती जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने, “ संविधान बनाउँदा म पनि थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । 

त्यसैले सरकारले संसद्को कार्यकालका सवालमा ऐन बनाउँनु पर्ने हो । तर बनाउँन सकेन । अहिले कानून मौन छ । संविधान मौन छ । त्यो मौन भएको कारणले विवाद आएको जस्तो भाको हो । अब निर्वाचन आयोगले एउटा आचारसंहिता बनाएको रहेछ । उक्त आचारसंहिता अनुसार असोज १ गते देखि संसद्को पदावदी सकिन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाई छ ।  त्यो भनाई पनि हचुवा नै हो । बास्तबमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गरेको मिति भन्दा अघिल्लो दिनबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरुको पदावदी समाप्त हुने कुराको कानून बनाउँने वा निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ । 

पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भए पनि कुन समय देखि सांसदको कार्यकाल सुरु भएको भन्ने विषयले नै दलहरुबीच दुरी बढाएको छ । चुनाव भएको मितिलाई मान्य, सपथ लिएको दिनलाई मान्य अथवा संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनलाई मान्य भन्ने विषयले यतिखेर दलहरु विभाजित बनेका हुन ।