काठमाडौँ – गत साउनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै गाउँपालिका अध्यक्षको लागि १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेशको चुनावमा सांसदको खर्च १ अर्ब माथि हुने बताएका थिए ।
नेकपाका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको ९ औँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले श्रमजीवी जनता र क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने कुरा सपना झैँ भएको बताए थिए ।
तर पुष्टि भने अहिले सम्म गर्न सकेका छैनन् । बरु सत्तागठबन्धन भित्र १६५ मध्य ६० सिटको दाबी गर्दै आएका छन । त्यतिबेला उनले भनेका थिए “अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिकडम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ ।
सांसद हुने बेलामा करोडौँ खर्च गरेर किन हुन्छ त मान्छे ? किनभने सांसद नभई मन्त्री हुन पाइँदैन, प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन करोडौँ खर्च गर्छन् । सांसद भएपछि मन्त्री हुनपनि चल्नुपर्यो अनेक खालका खेलहरू । मन्त्री भएपछि लगानी उडाउनुपर्यो। भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तरनिहित छ । ”
चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्न नसके र तिकडम गर्न नजाने चुनाव जित्नै गाह्रो रहेको बताएको करिब एक वर्ष पछि प्रचण्ड आफैले एक पटक प्रधानमन्त्री हुने इक्ष्या सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । अब प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न कति पैसा खर्च गर्लान् ? अनि प्रतिनिधिसभा तर्फ ६० सिटको दाबी गरेका प्रचण्डका उम्मेदवारले निर्वाचनमा कि त पैसा खर्च गर्लान् ? प्रदेशसभा तर्फ उनको उम्मेदवारले कति करोड रुपैयाँ खर्च गर्लान् ? भन्ने आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा छोरीलाई मेयर पदमा जिताउँन करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको समेत आरोप लागेको छ । तर आधिकारिक रूपले पुष्टि भने कसैले गर्न सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेताहरू जनता प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्ने भएपनि सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूले गर्ने यस्ता भाषणले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको जानकारहरूको बुझाई छ । जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने व्यवस्थामा नेताहरूले गर्ने र बोल्ने यस्तै अधुरा कुराले जनता दिक्क भएका छन । उनीहरु प्रतिको विश्वास पनि टुट्दै गएको छ ।
लोकतन्त्र सबै भन्दा उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था भएको भन्दै विश्वका धेरैजसो देशहरूले अवलम्बन गरेका छन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनिएको लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनमा कम खर्च लाग्ने व्यवस्थाका रुपमा समेत चिनिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताकै लागि शासन गर्ने भएकोले उत्कृष्ठ व्यवस्था मानिदै आइएको हो ।
तर नेपालमा भने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्चले निर्वाचन महँगो हुँदा निर्वाचनमा पैशावालको हालीमुहाली हुने गरेको राजनीतिमा लागेकै नेताहरूले स्विकार गर्दै आएका छन । जनप्रतिनिधि चुनिन लाग्ने खर्चले भ्रष्टाचार समेतलाई बढावा दिएको छ । निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र निर्वाचन जितेपछि खर्च गरेको ब्याज समेत उठाउँन खोज्दा देशमा भ्रष्टचार बढ्दै गएको विज्ञहरुको बुझाई छ ।
दलका नेताहरू निर्वाचनभर पाचँतारे होटल बुक गरेर बैठक गर्ने, आफू प्रतिको आकर्षण देखाउन हजारौं कार्यकर्तालाई मोटरसाईकलमा पेट्रोल हालिदिएर शक्ति प्रदर्शन गर्न, शीर्ष नेताहरू दैनिक हेलिकप्टर चार्डर गरेर प्रचार गर्न जाने, चुनावमा खट्ने कार्यकर्तालाई दैनिक भोज भतेर गर्ने जस्ता कार्यले गरिब देशका नेताहरूले यती धेरै खर्च कहाँबाट गरे भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
मन्त्री समेत भइसकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन —“अब उहाँहरुलाई चाहिँ कुनै कानूनको बन्देज लाग्दैन । प्रजातन्त्रमा कानूनलाई तोडफोड गर्ने र कानूनलाई बन्देज गर्ने भनेकोे चाहिँ प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट प्रजातन्त्र ध्वस्त गर्ने एउटा उपाय हो । त्यहि उपायमा लाग्नु भएको छ अहिले उहाँहरु । अब जहाँ सम्म निर्वाचन आयोग छ, निर्वाचन आयोग निरिह छ । जे गरेपनि निर्वाचन आयोगले बोल्न सक्दैन । सचेत गराउँछ, तर कारवाही नै गरेर एक्सन लिन्छु भन्ने मनस्थितमा निर्वाचन आयोग छैन । ”
चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने गर्छ । तर निर्वाचनमा उम्मेदवारले अध्यधिक खर्च गर्दा पैशा नहुनेले निर्वाचनमा होमिने आटनै गर्दैनन भने दलहरुले उम्मेद्वार बनाउँदानै पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पैसा खर्च गर्न सक्नेले आयोगले तोकेको भन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरेको अर्थ लगाईदै आएको छ । यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने तोकियको भन्दा बढी खर्च गर्नेहरुलाई कानून अनुसारको कारवाही गर्ने बताउँदै आएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्याल भन्छन— “विजय जुलुसका अतिरित्त भोजभतेर गरेर खर्च वृद्धि गर्ने जुन प्रचलन छ, त्यो भोजभतेर गर्न पाइदैन भन्ने स्पष्ट प्रावधानमा राखिएको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारको दिन जति बढी हुन्छ ,उम्मेद्वारको खर्च पनि बढ्ने भएकाले यसपाली हामीले प्रचारप्रसार गर्ने समय पनि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि जम्मा १५ दिन मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छौं । अन्य प्रचारप्रसारका गतिविधिलाई पनि कडाइ गरेका छौं । आयोगकोे निर्णय भन्दा बाहिर गएर कसैले भढ्किलो प्रचार गर्ने र खर्चको विवरण बुझाउँदैन भने उसलाई कानून अनुसारको कारवाही हुन्छ । ”
उम्मेदवारले निर्वाचन पछि पनि आयोगले गरेको भन्दा निकै कम खर्च गरेको भन्दै विवरण बुझाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय उम्मेदवारले त आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न भइसक्दा समेत निर्वाचनका बेला गरेको खर्च आयोगलाई बुझाउँदैनन । लोकतान्त्रिक देशमा हुने यस्ता गतिविधिले भ्रष्टचारलाई बढावा दिने जानकारहरूको बुझाई छ ।
ट्रान्सपेरन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी प्रमुख पद्मिनी प्रधानाङ्खले भनिन— “ यदि राजा भएको अवस्थामा, कुनै देशको राजाले व्यापार गरेको खण्डमा जनताले दुख पाउँछ भन्छ । अहिले हाम्रोमा के भइरहेको छ ? व्यापारीहरुनै राजयसत्ताको पहँुचमा पुगेका छन । त्यसैले सरकारले, राजनीतिज्ञहरुले, हरेक पार्टीका नेताहरुले, के सोच्नु पर्यो भने, नेपाल के भइरहेको छ भनेर एकपल्ट राम्रोसंग सोच्नु पर्यो ।
किन भने ४६ साल देखि त उहाँहरुले नै हालि मुहाली गरेर बस्नु भाछन्त ? उनले प्रतिप्रश्न गर्र्दै भनिन, ती पार्टीहरु एक पछि अर्को गर्दे, रोटेसनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन । त्यहि व्यक्तिहरुले देश कहाँ थियो र अहिले पुग्यो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो । हामी त अब के भन्छम भने नेपालमा सबै किसिमको आन्दोलन भइसक्यो । अब हुने आन्दोलन चाहिँ भ्रष्टचार विरुद्धको आन्दोलन हुने छ । ”
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर देश संघीय निर्वाचन उन्मुख भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च कम गर्न आग्रह गरेपनि वास्तविक खर्च भने धेरै आउने यसअघि निर्वाचन लडेका नेताहरूले समेत स्विकार गर्दै आएका छन् । कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो निर्वाचन खर्च करौडौ लागेको अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा समेत तानिएका छन । वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन अघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति उनलाई विवादमा तान्यो ।
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा डा.कोइरालाले भने ‘मैले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट तीन चोटी जितेँ । पहिलो चोटी मेरो खर्च ८० हजार थियो । दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड ।’ नवलपुर–१ बाट निर्वाचित उनले २०७० सालमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा २०७४ सालमा ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए । उनले कसैले आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न चाहे आफूले छाड्ने उद्घोष समेत गरेका थिए । उक्त विवादित अभिव्यक्ति पछि निर्वाचन आयोगले उनीसंग स्पष्टिकरण त सोध्यो ? तर न डा. कोइरालाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिए । न आयोगले उनी माथी कुनै कारवाही गर्ननै सक्यो ।
कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिने यस्तो अश्वभाविक खर्चले राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि व्यवसाय जस्तो बनाएको कतिपयको विश्लेषण छ । यस्तो खर्च कम गर्न सके भ्रष्टाचार समेत कम गर्न सकिने उनिहरुको वुझाइ छ । सबै जसो राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै यस्तो निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस बेला बेला चल्ने गर्छ । तर बहस बहसमा मात्रै सिमित हुने गर्छ । बहसले कुनै सार्थकता पाउँन सक्दैन । चुनावका बेला निर्वाचन प्रणाली फेर्नु पर्ने बहस चलाउँने दलहरु बहस कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा पुगे पछि भने चुक्दै आएका छन ।
सबै भन्दा धेरै नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने आवाज बुलन्द रूपले उठाउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था नहुँने बेला सम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टचारको अन्त्य गर्न नसकिने बताउँदै छ । सत्तामा पनि माओवादी केन्द्र निरनतर बस्दै आएको छ । तर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने सवालमा भने माओवादी केन्द्रले कुनै ठोस योजना अघि सारेको छैन । बरु संसदीय अभ्यास पर्ने भन्दै यसै प्रणालीको कम्जोरीको फाइदा उठाउँदै माओवादी केन्द्र निरन्तर सत्तामा बस्दै आएको छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा धेरै जसो प्रतिनिधिहरुले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अति नै महँगो र खर्चिलो भएको भन्दै फेर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर विधान महाधिवेशन पछि एमालेले निर्वाचन प्रणालीका विषयमा कुनै बहस चलाएको छैन ।
त्यसो एमालेले पनि संसदीय व्यवस्था भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुने मत पहिलै देखि राख्दै आएको हो । तर २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाई बराबरको सरकारले यस बारे केही गर्न सकेन । बरु दलहरु तीन वर्ष सम्म कसरी संसदीय प्रणालीको कमजोरीमा खेलेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भनेर आफ्नै सरकार ढाल्न अनेक चाल चले । ओलीले पनि संसदीय अभ्यासको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सारथीहरुलाई करिब डेढ वर्ष पंगु बनाए । अन्तत त ओली सरकार पनि ढल्यो र संसदमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको मत समेत राख्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसको नेतेत्वमा सरकार बन्यो । अहिले देउवा सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, मंसिर १, २०७९
-1714748219.webp)
