भूमि आयोगले सक्यो ७० प्रतिशत काम

चितवन - राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जग्गा नापजाँचको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको छ । आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोगले जिल्लामा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको हो । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका एक सय ८३ घरधुरीबाहेक अन्यलाई निस्सा वितरणको काम सकिएको छ । जग्गा नापजाँचका लागि सात पालिकामा ११ वडाबाहेक अन्यको काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । हालसम्म आयोगले भरतपुर-२ क्षेत्रपुरमा रहेका दलित भूमिहीन सुकुम्बासी ४६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको छ । यस्तै भरतपुर-२९ मा ४६ परिवार, इच्छाकामनामा २८ परिवार र राप्तीका १७ परिवारलाई गाउँ ब्लकअन्तर्गतको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘विसं २०२१ देखि बसोबास गर्दै आएका र यसअघिका आयोगले प्रमाणित गरेर सेतो पुर्जा दिएका एवं राजस्व बुझाएका परिवारलाई गाउँब्लकअन्तर्गतको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो ।’ जिल्लामा दर्ता भएका यस्ता परिवारको सङ्ख्या चार हजार एक सय ३२ रहेको उनले जानकारी दिए । यो संख्या अझै हुनसक्ने भएकाले साउन ३१ गते यस्ता परिवारलाई निवेदन दिनका लागि दोस्रोपटक सूचना जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नापजाँच गरेर सेतो पुर्जा दिएका र राजस्व बुझाइसकेका परिवारले ३५ दिनभित्र पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाका सात पालिकामा ४१ हजार तीन सय ५७ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या रहेको छ । त्यसमध्ये भूमिहीन दलितको संख्या चार हजार पाँच सय ८३, भूमिहीन सुकुम्बासी १२ हजार ८७ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २४ हजार छ सय ६५ रहेको छ । आयोगको तथ्याङ्कानुसार सबैभन्दा धेरै निवेदन भरतपुर महानगरपालिकाबाट परेको छ । यीमध्ये आयोगले यही भदौ ५ गते आइतबार भरतपुर-२ क्षेत्रपुरका एक सय ३३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न लागेको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको उपस्थितिमा जग्गा वितरण गर्न लागिएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूले सहरी क्षेत्रमा आठ धुर र ग्रामीण क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गा पाउने छन् । कृषि क्षेत्रका लागि पाँच कठ्ठा पाउने तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । कृषियोग्य, सहरी, ग्रामीण र सहरोन्मुख गरी विभाजन गरिएको छ । चितवनमा भने ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको रूपमा मात्रै वर्गीकरण गरिएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव गिरीशकुमार लाल कणर्ले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा नापजाँचका लागि हरेक पालिकामा कर्मचारी खटिएका छन् । नापजाँचको काम सम्पन्न भएसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा वितरणको कामलाई अघि बढाइने छ । सार्वजनिक जग्गाबाहेक अन्य जग्गा प्रति, नदी उकास, १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको बिग्रिएको वनक्षेत्र, सट्टा जग्गा दिन मिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । आयोगमा कुनै समस्या नआए एक वर्ष छ महिनामा जग्गा वितरणको काम सक्ने गरी काम अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । रासस