दलका घोषणापत्रका कुरा पत्याउँदैनन जनता

अमृत ढकाल / काठमाडौं – वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबैजसो दलहरुले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनीक गरिसकेका छन् । दलहरुले मात्रै होइन विभिन्न स्थानीय स्तरबाट दलगत र स्वतन्त्र रुपले उम्मेद्वार दिनेहरुले पनि घोषणा पत्र सार्वजनीक गरिसकेका छन । अहिले उम्मेद्वारहरु घोषणा पत्र बोकेर जनताको घरदैलोमा सहभागी भएका छन् । घोषणा पत्रको मर्म भनेको चुनाव जितिसकेपछि प्रतिनिधिले घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुराहरुलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्छु भनेर जनताका सामु गरेको बाचा हो । तर यहाँ दलहरुले गर्न सक्ने काम भन्दा पनि जनतालाई कसरी भुलभुलैयामा पार्न सकिन्छ त्यसरीनै घोषणापत्र तयार पार्ने गर्छन् । दलहरुले घोषणा पत्र बनाउँदा सम्भव भन्दा पनि असम्भव कुराहरुलाई समावेश गरेर जनतालाई बारम्बार झुक्याएको पाइएको छ । राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र बनाउँदा चुनाव जिते पछि के गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जनतालाई के कुराले छिटो आकर्षण गर्न सकिन्छ र चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले चुनावी घोषणा पत्र बनाउँदा आजभोली जनताले दलहरुका घोषणा पत्रप्रति विश्वाश गर्ने छोडेका छन । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधारः गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार भन्ने नारा सहित घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । एमाले पहिलो पार्टी पनि बन्यो तर काम भने घोषणा पत्र अनुसारको गर्न सकेन । स्मार्ट सिटि देखि काठमाडौं महानगरपालीकामा मेट्रो रेल चलाउने, फोहोर र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ,सबै जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउने, देशलाई दश वर्ष भित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, १० वर्ष भित्रै १५ हजार मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने, पाँच वर्ष भित्र सबै राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति गर्नेलगाएतका महात्तवकांशी योगना अघि सारेर एमालेले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि देशको आर्थिक वृद्धि दर बढाउने , वर्षेनी पाचँ लाख सम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने , सडक सुधार देखि रेल सम्मका सपना बाढेँको थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि श्रम ब्यांक मार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरीबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने, गाउँगाउँमा फ्रि वाईफाई जस्ता नारा समावेश गरेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । दलहरुले पुराना घोषणा पत्र पल्टाएर के के गरौं र के के गर्ने बाकीँ रहेछ भनेर हेर्न भन्दा पनि आगामी निर्वाचनका लागि उही पुराना महत्तोकांशी योजना अघि सारेका छन । प्रमुख राजनीतिक पार्टीले जस्तै अन्य साना पार्टीले पनि चुनावका बेला यस्तै महात्तोकांशी घोषणा पत्र जारी गर्ने र चुनाव जितेपछि घोषणा पत्र कुनामा थन्काउने गरेको जानकारहरुले बताउँने गरेका छन । राजनीतिक दलले यस अघि जारी गरेका घोषणा पत्रको इतिहास राम्रो नभएकाले फेरी पनि दलहरुले जारी गरेका घोषणा पत्र माथी विश्वास गर्ने आधार नभएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा.राजेन्द्र चापागाई बताउँछन् । जनताले पनि चार वर्ष सम्म नेताले काम गरेनन , नेताले देश विगारे भन्दै दलहरुको विरोध गर्ने गर्छन । तर जब नेतालाई चुनावमा दण्डीत गर्ने बेला आउँछ त्यतीबेला नेतालाई गाली गर्ने जनता उम्मेद्वार भन्दा बढी नेता बनेर चुनावमा खटिने गर्छन । अर्कातर्फ जनताले दलका घोषणा पत्र र नेताको इतिहास पढेर र हेरेर भन्दा पनि पार्टी र नोट हेरेर मत हाल्ने परिपाटी भएकाले नेताले घोषणा पत्र पनि सोही अनुसार बनाउने गरेको प्रा.डा. चापागाईको बुझाई छ । दल र उम्मेद्वारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसके जनताले प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । जनतालाई सधैं ठूला ठूला आश्वासन बाढेंर जनताको आँखामा छारो हाल्ने दल र नेतालाई दण्डीत नगरे सम्म दलहरुले सधै जनता ठग्ने घोषणा पत्र जारी गरिरहने जानकारहरुले बताएका छन । त्यसैले आगामी निर्वाचन बाट हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई चुनेर प्रतिनिधि बनाए आम जनता र देशका लागि फाईदा हुने थियो ।