विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग

काठमाडौँ- नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र सुविधा दिनुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) काठमाडौँमा गरेको ‘विद्युत विधेयक २०८० का बारेमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया’ विषयक छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरण र विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयकले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिएको बताए । उनले भने, ”विधेयकको दफा ५ मा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था समान नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादनको प्रक्रियामा जाँदा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।’

दफा ६ मा विदेशी कम्पनीले कुनै पीपीए गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव दुलालले विधेयकमा बिजुलीको परिभाषा नै गलत गरिएको टिप्पणी गरे । ‘लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गर्दै दुलालले अहिलेकै अवस्थामा विद्युत विधेयक अघि बढेमा ६५ लाख नागरिकको लगानी जोखिममा पर्छ।’ उनले भने ।

पत्रकार विकास थापाले भारतीय सरकार वा त्यहाँको निजी क्षेत्रले नेपालको विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न चाहेको अवस्थामा सजिलो हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको धारणा राखे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले विधेयकका विभिन्न दफामा गरिएको व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै खोलालाई झोलामा राखेर हिँड्नेलाई संरक्षण नहुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन अनुरोध गरे ।

विदेशीलाई सरकारले चाह्यो भने सम्झौता गरेर सजिलै दिने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बानियाँले क्षतिपूर्ति व्यवस्था राख्न माग गरे ।

इप्पानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भीम गौतले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरणलाई सुविधा दिएको वा प्राथमिकता दिएको भए पनि प्राधिकरण बिजुली उत्पादन र वितरणलगायतका काममा लाग्दा नागरिकले सेवा राम्रोसँग नपाउने बताए । सरकारी निकाय कम्पनी मोडलमा जान खोजी रहेको बेलामा प्राधिकरणलाई नै धेरै अधिकार दिइएको दाबी गरे ।

पत्रकार कमल धितालले विद्युत विधेयक २०८० मा जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा कुनै विषय उल्लेख नगरिएको बताए । जलवायु परिवर्तनको असरले जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्ने भएका कारण विधेयकमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका बारेमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो।

पूर्वाधार अर्थशास्त्रका अध्येता सुमन बस्नेतले विद्युत उत्पादनमा सरकारी पक्ष वा क्षेत्रलाई अग्राधिकार नदिइए अफ्ठेरो परिस्थितिमा मुलुकलाई गाह्रो हुने बताए । विद्युत विधेयकमा विद्युत प्राधिकरणलाई प्राथमिकता दिइएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।

सांसद विना लामाले विद्युत विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको छलफलमा सहभागीले दिएको सुझावलाई आगामी दिनमा संशोधन हाल्दा समावेश गर्ने बताए।

विद्युत विधेयकका कतिपय व्यवस्था आफूलाई पनि चित्त नबुझेको भन्दै सरोकारवाला निकायसँग अनौपचारिक तथा औपचारिक संवाद गरिरहेको उल्लेख गरे । सांसद शंकर भण्डारीले आज बनाएको कानुन सय वर्षसम्म पनि उपयोग गर्न सकियोस् भनेर नै विधेयकका बारेमा संसदीय समिति र उपसमितिमा छलफल गरिरहेको बताए ।

सबैको चित्त बुझ्ने कानुन नबन्ने भन्दै उहाँले आजको छलफलमा आएका जायज सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

पूर्वऊर्जा मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले स्वीकार्न नसकेको बताए ।

व्यवस्था र अवस्थाबीच तालमेल नहुँदा कानुन निमार्णमा ढिलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युत प्राधिकरण सरकारको लाइफ लाइन भएका कारण सुविधा र प्राथमिकता बढाइएको धारणा राखे ।

विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका अनि हैसियत एकै हुन नसक्ने सांसद बस्नेतको भनाइ छ । झोलामा खोला नहोस् भन्नाको लागि काम नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आजको छलफलमा आएका जायज विषय विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गर्दा थपिने बताए ।

विद्युतको मस्यौदाको व्यवस्थाले भारत सरकार वा भारतका लगानीकर्तालाई सुविधा पुग्नुमा संयोग भएको सांसद बस्नेतको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य, सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले तत्परता नदेखाउँदा विद्युत विधेयकमाथिको छलफलले गति लिन नसकेको बताए ।

विधेयकको व्यवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउँदै जनतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने धारणा राखे । ‘भारत, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा बिजुली बेच्न र उनीहरूले चाहेमा बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न पनि सजिलो हुने व्यवस्था विधेयकमा छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत विधेयकको बारेमा हालसम्म ६ सय ११ संशोधन परेको जानकारी दिँदै ५० भन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए ।

५ दिन अघि पूर्वाधार विकास समितिको उपसमिति संयोजक गोकर्ण बिस्टसँग कुराकानी भएको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै समितिले छलफल अघि बढाउने दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।