मन्त्री गुप्ता प्रकरणले काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाँईमाथि शंका गर्ने सुविधा

काठमाडौं– सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको एकपछि अर्को घुस काण्डका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग विवाद मच्चाउने कर्मचारीमाथि पनि शंका गर्ने सुविधा मिलेको छ। 

त्यसको पहिलो नम्बरमा पर्छन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाँई। किनभने, मेयर बालने शाहले उनको ठाउँमा अर्कालाई पठाउनका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई आग्रह गर्दा अडान कसिएको थियो। 

यति मात्र होइन गुरागाँई भ्रष्ट भएको र उनको स्थानमा अर्का सह–सचिवको माग पटक–पटक गर्दा पनि मन्त्री गुप्ताले सुन्नु त परै जाओस् नहटाउने चुनौती पनि दिएका थिए।

अहिले मन्त्री गुप्ता घुस काण्डको अडिओ प्रकरण र कास्की मालपोत प्रमुखको विषयमा विवादमा तानिएका छन्। गुप्ताले घुस लिएको भन्दै गत असार १० गते उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

उजुरीमा गुप्ताले गत वर्षको पुसमै कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको थमौती गरिदिने भन्दै ५३ लाख घुस लिएको आरोप लगाइएको छ।

यसकारण गुरागाँईमाथि पनि शंका गर्ने सुविधा मिलेको छ। मेयर शाहले नचाहँदा नचाहँदै उनी उधुम मच्चाएर महानगरपालिकाको कार्यालय कमलादी छिरेका थिए भने नगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधी हटाउने निधोमा पुगेका थिए। 

‘अहिलेका सामान्य प्रशासनमन्त्री बिनाघुस त केही पनि नगर्ने रहेछन्। अन्य पालिका प्रमुख पठाउँदा पनि घुस लिएको गुनासा आएका छन्। काठमाडौं महानगरजस्तो ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा पनि कुनै डिल भएको हुन सक्छ, शंकाको घेरामा राख्न सकियो’, उच्च स्रोतले भन्यो।

त्यसो त गुरागाँई यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुँदा पनि विवादमा तानिएका हुन् भने काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावर प्रकरणमा पनि तानिएका व्यक्ति हुन्। 

अख्तियारको छानबिन र मानव अधिकारको कालोसूचीमा रहेका गुरागाईं १०३ दिनपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा काठमाडौं महानगरपालिका फर्काइएका थिए। 

पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सापास अनियमिततामा मुछिएपछि उनी बिदामा बसेका थिए। गत पुस ७ गतेदेखि महानगरमा हाजिर गर्न नपाएपछि गुरागाईं बिदामा बसेका थिए। 

गुरागाईं सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा राखेका व्यक्ति हुन्। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूको नामावलीमा गुरागाईंको पनि नाम थियो। 

मेयर बालेनले सम्झौतामा उल्लेख भएको भवनको कूल क्षेत्रफलभन्दा फरक हुनेगरी नक्सा पास कार्य भएको भन्दै गुरागाईंविरूद्ध आवश्यक अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विवरण पठाइदिएका थिए। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका र अख्तियारको छानबिनमा रहेका गुरागाईं दलतन्त्र र नेतातन्त्रको आडमा स्वतन्त्र मेयरलाई चुनौती दिँदै महानगर छिरेका थिए।