११ महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १ महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । चालु आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो ।

प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च हुन असारमा मात्र २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दासमेत दुईपटक आय–व्ययको अनुमान संशोधन गरिसकेको छ । सुरुको विनियोजनको तुलनामा मात्र नभई दोस्रोपटक संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि हालसम्मको वास्तविक खर्च निकै कम हो । असारे विकास भनेर आचोलित हुँदै आएको सरकारलाई आवको अन्त्यको खर्च रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको छ तर असारमा नै अधिक खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

गत जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८.९८ प्रतिशत छ । चालु आवका लागि सरकारले  १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पछिल्लो ११ महिनामा  १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रारम्भिक विनियोजन लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने होभने असारमा मात्र सरकारले ५ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास आयोजनामा लगाइने पुँजीगत शीर्षकको खर्च कमजोर हुँदा चालु खर्च र सरकारी ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने औसत देखिन्छ । यस वर्षका लागि सरकारले चालु खर्च  ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ७४ .६८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ७८.४१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारको खर्च मात्र नभई आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । यस वर्षका लागि  १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७०.९९ प्रतिशत बराबर मात्र आम्दानी भएको छ । कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७१.४८ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत अर्थात् ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । यसवर्ष सरकारले  १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर राजस्व र १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य  थियो ।

हालसम्मको वैदेशिक अनुदान प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ३२.६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसवर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा  १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र प्राप्ति गरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिसकेको छ । पछिल्लो अनुमानअनुसार यस वर्ष वार्षिक विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च ठानिएको छ । प्रारम्भिक  विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८.५, पुँजीगततर्फ ८४.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।  चालु आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन  १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा खुम्चने सरकारको  अनुमान छ ।