रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराउन आदेश आउने सम्भावना, हालैको नजीर यस्तो

काठमाडौं– बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराउन आदेश आउने सम्भावना रहेको छ।
हालैको एक आदेशको नजीरले त्यस्तो सम्भावना देखाएको हो।

प्रहरी कस्टडीमा रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको हकमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चमा हाजिर गराउनका लागि प्राथमिक सुनुवाई गरेको थियो।

उनलाई आपराधि उपद्रवमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। 

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन आज (जेठ ५ गते) प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ।

यसअघि पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश रहेको इजलासमा पारिएको लामिछानेको उक्त निवेदन आज भने हर्न मिल्ने न्यायाधीशहरू रहेको इजलासमा पेसी तोकिएको हो।

आइतबार सर्वोच्चले नै दिएको आदेशबमोजिम छैटौँपटकको पेसी भने हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पारिएको थियो। उनको हकमा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्ने उल्लेख छ। यस विषयमा सर्वोच्चले अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिन सक्ने सम्भावना रहने कानुनका जानकारले अड्कल काटेका छन्।

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत बुटवलले थुनामै राख्न आदेश दिएपछि रवि चैत २२ गते पुनः पक्राउ परेका हुन्। 

तर आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर ३ दिनपछि मात्रै कारागार चलान गरिएको भन्दै रिहा गरिनुपर्ने माग गरी लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।