२५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सकियो

काठमाडौँ- ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

आइतबार समापन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कट विरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् ।

समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए । ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’

उनका अनुसार ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी त्यसमा बस्न सक्छौँ, तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ सचिव राईले भने । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएकाे तर यो संवाद कार्यक्रममार्फत हिमाल चर्चामा आएकाे बताए  । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको समेत उनले बताए । 

उक्त घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले संवादमार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको जानकारी दिइन् ।

‘तीन दिने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रह्यो’ उनले भनिन् ।  घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका छन् ।

सगरमाथा संवादको यस संस्करणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको बताइएको छ ।