सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्न सरकारको तेस्रो प्रयास, सम्पर्कमै आएनन् मेटा र एक्स

काठमाडाैं- सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत गराउने सरकारको दुईपटकको प्रयास असफल भएको छ । पटक–पटकको सूचनापछि पनि प्लाटफर्म सञ्चालक सूचीकरण गर्न तयार छैनन् ।

 सञ्चार मन्त्रालयले पुनः अर्को सूचना प्रकाशन गरेको छ । तेस्रोपटकको सूचनामा भने अवधि तोकिएको छैन । 

यसअघि प्रकाशन गरिएको सूचनामा एक महिनाभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले केही सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा सहभागी नभएको बताए । ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन पटक–पटक आग्रह गर्‍यौँ । प्रत्येक प्लाटफर्मलाई इमेल पनि पठायौँ । तर, उहाँहरू छलफल गर्नसमेत आउनुभएको छैन । हामीले पुनः अर्को सूचना प्रकाशन गरेका छौँ । उहाँहरूलाई छलफलमा ल्याउने प्रयास जारी छ,’ उनले भने ।

सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८० निर्माण गरेको थियो । सोही निर्देशिकाका आधारमा मन्त्रालयले सूचीकृतका निम्ति गत २१ माघमा पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । दुई महिना गुज्रिँदा पनि सूचीकृत हुन नआएपछि मन्त्रालयले पुनः गत ७ चैतमा अर्को सूचना निकालेको थियो । सूचनामा सूचीकृत हुन ३० दिनको समय दिइएको थियो । प्रत्येक प्लाटफर्म सञ्चालकलाई सूचीकृतका निम्ति मन्त्रालयले इमेल पठाएको थियो । तर, यसपटक पनि प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएनन् । मन्त्रालयले सूचीकृतका लागि आइतबार पुनः सूचना प्रकाशन गरेको छ । यो मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तेस्रोपटकको सूचना हो । यसपटक भने अवधि तोकिएको छैन । 

‘हामीले सूचीकृतको प्रयास मात्रै गरेका हौँ । कुनै पनि प्लाटफर्मलाई दर्ता हुन भनेका होइनौँ । यसका लागि प्लाटफर्मका कुनै प्रतिनिधि वा प्लाटफर्मले तोकेको कुनै कम्पनी मन्त्रालयमा आए हुन्छ । आउन नसकिने भए अनलाइनबाटै पनि फार्म भर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । तर, पनि उहाँहरू नआउनुको कारण बुझ्न सकिएको छैन,’ ठाकुरले भने ।

निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ मा निर्देशिका कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने भनिएको छ । र, सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म यो निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ र ७ मा भनिएको छ । तर, सरकारले सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई तत्काल सञ्चालनमा रोक भने लगाएको छैन । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले कानुनमा रोक लगाउने व्यवस्था भए पनि सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मलाई तत्काल रोक लगाउने मनस्थितिमा भने सरकार नरहेको बताए । ‘हामीसँग सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका छ । जसमा सूचीकृत नहुने प्लाटफर्मलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने नै भनिएको छ । हामीले उहाँहरूलाई सूचीकृतका लागि अहिले पनि आग्रह गरिनैरहेका छौँ । तत्काल रोक लगाउने मनस्थितिमा हामी पुगेका छैनौँ,’ उनले भने ।

हालसम्म टिकटक, निम्बज, विटक र भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, निम्बज, विटक र भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा सञ्चालन हुनेमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा मेटा कम्पनीको छ । मेटामार्फत फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप नामका सामाजिक प्लाटफर्म सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय फेसबुक छ । फेसबुकको नेपालमा ९२.६५ प्रतिशत पहुँच छ । ट्विटर (एक्स) ४.१ प्रतिशत नेपालीले चलाउँछन् । युट्युब सञ्चालन गर्ने २.४३ प्रतिशत छन् । इन्स्टा चलाउने ०.३४ प्रतिशत छन् भने लिंक दिनको ०.२६ प्रतिशत, पिन्टरेस्टको ०.१३ प्रतिशत हिस्सा छ । मन्त्रालयका अनुसार फेसबुकले मात्रै प्रत्येक वर्ष नेपालबाट कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ लैजान्छ ।