एमसिसी रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौँ -अमेरिकी सरकारले अमेरिकाको अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सी (डिओजिई)ले एमसिसी बन्द गरेको घोषणा गरेको छ। दुई देशका संसद्बाट पारित भएको एमसिसी अमेरिकाले एक पक्षीय रूपमा रोक्ने घोषणा  गरेको हो।

शनिबार नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीप्रति लक्षित गर्दै मुलुक बनाउन अरूको आस गर्न नहुने टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। दुई देशका संसद्बाट पारित गरेको भए पनि एमसिसी अमेरिकी पक्षबाट बन्द गरिएको विषयलाई लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। केही देशमा देशमा एमसिसी निरन्तर हुने भनिएको भए पनि नेपाल नआउन सक्ने उनले बताए।

एमसिसी करिब ५५ करोड डलर अनुदान (करिब साढे ७५ अर्ब रूपैयाँ) को परियोजना हो। ट्रम निर्वाचित भए लगत्तै सुरुमा रोकिएको परियोजना मार्चमा निरन्तर हुने संकेत गरेको भए पनि फेरि रोकिएको छ।

अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन चैत दोस्रो साता अनुमति प्रदान गरेको एमसिए नेपालले जनाएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गत जनवरी २० (पुस ७) मा ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार एमसिसी पहिलो चरणमा रोकेको थियो। एमसिसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कुल ५५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो। नेपालले गर्ने लगानीसहित एमसिसीमा कुल लगानी ७४.६७ करोड डलर रहेको थियो। यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी गर्ने सहमति थियो।

एमसिसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, चार सय केभीकै तीन वटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता थियो।

नेपालमा एमसिसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो। एमसिसी रोकिएपछि सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थापनमा कठिन हुने देखिएको छ। आगामी आवमा १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ।

बजेटमा वैदेशिक अनुदानको भार बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले करिब ५५ करोड डलर अनुदान रोकेपछि नेपाल सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। अमेरिकी सहयोग रोकिए कार्यक्रम (बजेट) प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सन् २०२२ मा युएसएआइडी र नेपालबीच ६ सय ५९ मिलियन डलरबराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यीमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षको अवधिमा केही रकम भने खर्च भइसके पनि अरू रकम रोकिएको छ।

अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। बजेटरी प्रणालीबाट सात करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए।

कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम रोकिएका छन्। युएसएआइडीका कार्यक्रम के हुने भन्ने अझै अनिश्चित छ।