राज्यका निकायमा मधेसी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ : दीपक कार्की

काठमाडौँ- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि देश जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले सही तरिकाले काम गर्न नसकेका कारण जनतामा नैराश्यता छ । संसद्ले जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यति बनाउन सकेको छैन । संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने र जनताका सवाललाई सरकारसम्म पुर्याउने थलो हो । तर संसद् सरकार बनाउने र ढाल्ने थलोजस्तो भएको छ । संसद्मा राजनीतिक दल एकले अर्कालाई अरोप लगाउने तथा झगडा गर्ने कार्य जारी छ ।

मुख्य ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले देशमा यो अवस्था आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । पालिकामा अधिकृत नहँदा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहका शिक्षकले तलब पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी र शिक्षकले कम्तीमा आफूले काम गरेको पैसा पाउनुपर्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको पहिलेदेखिको एजेण्डा भनेको संविधान संशोधन गरेर मधेसी समुदायलाई समेट्नुपर्ने भन्ने हो । संविधान संशोधन गरेर सर्वमान्य बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरी अधिकारसम्पन्न सङ्घीयता बनाउनुपर्छ । संविधानमा सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ, तर अधिकार छैन ।

संविधान संशोधन गरेर मधेसी समुदायलाई जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागी गराइनुपर्छ । उनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकामा सहभागिताको सुनिश्चितता संवैधानिक रूपमा हुुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कानुसार २२.२२ प्रतिशत पूर्ण मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या छ । त्यसका आधारमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मधेसी समुदायका निम्ति छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

धार्मिक दृष्टिकोणले धनुषा सम्पन्न छ । सरकारले धार्मिक पर्यटन र प्राकृतिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ । धार्मिक पर्यटनको निम्ति जनकपुर महत्त्वपूर्ण स्थान हो । यसको प्रचारप्रसार हुनसकेको छैन । तराईमा सडकको पनि विकास हुनसकेको छैन । तराई कृषिका लागि सिँचाइ अभाव छ । मल र बीउ अभाव छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जानकी अर्थात् सीताको यो मन्दिर उनको जन्मस्थल जनकपुरमा छ । मुगल शैलीमा बनाइएको मन्दिरलाई कलाको उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । जनकपुरमा धेरै पोखरी छन् ।

जलपर्यटनको दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यहाँका विभिन्न सागरहरूलाई जनकपुरको आयस्तरमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि तथा पर्यटकलाई जलविहार गर्न सकिने गरी विकास गर्न सकिन्छ । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरमा अवस्थित जानकी मन्दिर विश्वभरका हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो । हिन्दू धर्ममा लोकप्रिय रहेको रामायणकी सीताको जन्मस्थलमा निर्मित यो मन्दिर भव्य र आकर्षक छ । तर यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउन सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी दिनुपर्छ । सुशासनका निम्ति सबैभन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अख्तियारले सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सुशासनका निम्ति दलका नेताको आचरण परिवर्तन हुनुपर्छ । सँगै कर्मचारीको पनि आचरण सही हुनुपर्छ । सुशासन सरकारले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नाराले मात्र हुँदैन । व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

अहिले देशका धेरै उद्योग बन्द छन् । विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरख काली टायर र वीरगञ्जको चिनी कारखानालगायत धेरै उद्योग बन्द भएको अवस्था छ । सयौँ उद्योग÷कलकारखाना बन्द भएको अवस्थामा युवालाई रोजगारी सरकारले कसरी दिनसक्छ ? युवा पलायन रोक्नका लागि सरकारले बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको उद्योग÷कलकारखानाले रोजगारी दिएका छन् । त्यसैले दलका नेताले जनतालाई झुटो आश्वासनमात्र दिएर हुँदैन । सरकार र नेताहरूले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्छ । सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

देशको अवस्था परिवर्तन गर्न नेतृत्व सही हुनुपर्छ । देशको निम्ति काम गर्ने हुटहुटी हुनुपर्छ । अन्य देशका सरकार पनि पार्टीबीच गठबन्धन गरेर बनेका छन् । उनीहरूको सरकार पाँच वर्ष टिक्छ । तर हाम्रोमा एक वर्षमै ढल्छ । यो सबै नेतृत्वपङ्क्तिको दोष हो । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुनसकेको छैन ।

हाम्रो पार्टीले छ महिनासम्म ‘जनतासँग जसपा’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अब राजमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । पार्टीको जिम्मेवारीसँगै सांसद भएकाले अब संविधानमा मधेसी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ मेरो भूमिका हुन्छ । जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम पनि हुन्छ । त्यसैगरी संविधानअनुसार कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका हुन्छ । धनुषा जिल्लाको विकासको निम्ति पनि मेरो पहल हुने छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद दीपक कार्कीको परिचय

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपमहासचिव दीपक कार्की प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा धनुषा–१ बाट निर्वाचित भएका हुन् । विसं २०३६ देखि नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका सांसद कार्कीले २०७४ सालमा कांग्रेस पार्टी परित्याग गरी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी (फोरम) नेपालमा प्रवेश गरेको थियो । उनी २०८० सालमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भएको थियो ।

(प्रतिनिधिसभाका सांसद कार्कीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)