आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन अघि हुन्छ : महिलामन्त्री सुडी

जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले वर्तमान सरकारले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको चाहना र भावनाअनुसार संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। सप्तरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित उनी यसअघिको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए। मन्त्री सुडीसँग संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा मन्त्रालयले गरेका काम लगायत समसामयिक विषयमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि केके हुन्?

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुसार महिला मन्त्रालयले काम गरेको छ।

त्यसैगरी सेवा प्रवाह सहज, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएसँगै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप सम्पादन हुँदै आएको छ।

‘बालसुधार गृह’ सुधारको क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन नसकेको भन्ने गुनासोप्रति तपाईंको भनाइ के छ?

यस मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपति वृद्धाश्रम, बालसुधार गृहहरू,  समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् छन्। यी सबै क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्याप्त काम भएका छन्।

विशेषगरी नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको विषय पर्छ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन र अनुगमन र मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धिका विषयमा प्रगति प्रतिवेदन, सम्पर्क र समन्वय गर्ने लगायत विषय पनि मन्त्रालय मातहत पर्दछ।

यी सबै विषयमा हुनुपर्ने काम भएकै छ। खासगरी महिलाको सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास तथा विभेद अन्त्यगरी समानतामा आधारित समाज र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मान तथा पहिचानसहितको सभ्य समाज निर्माण गर्न कानुनी, संस्थागत एवं कार्यक्रम मात्र नभई हाम्रो समाज तथा संस्कृतिकै रूपान्तरण एक प्रमुख चुनौती हो। फेरि सबै काम सङ्घीय सरकारले मात्र गरेर हुँदैन। यसमा तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारसहित सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ।

एक वर्षमा बालसुधार गृहको मर्मत सुधारका लागि केके गर्नुभयो?

चार बालसुधार गृहको मर्मत सुधारका लागि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेमा अख्तियारी गई मर्मत सुधार भएको छ। आव २०८२/८३ बाट युसेप नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित चार वटा बालसुधार गृह (भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँके) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी ढकालटारमा बालसुधार गृह भवन निर्माण बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरको हवाई उद्धार कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भएको छ?

एक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी १३२ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ। हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनः स्थापना गर्न राष्ट्रिय स्तरको मङ्गला सहाना दीर्घकालीन पुनः स्थापना केन्द्रमा १८ जनालाई सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप (सिड) को सातौँ आवाधिक प्रतिवेदनमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सिड समितिमा पेस गरिएको छ। सिडको सातौं प्रतिवेदनमाथि समितिमा रचनात्मक संवाद कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाइएको थियो। सिड कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको छ। ‘लैङ्गिक अडिट’का लागि ‘नेसनल अडिट’ अन्योलको मस्यौदा पनि तयार भएको छ।

हवाई उद्धारका लागि आवश्यक प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि?

प्रक्रिया त्यस्तो लामो छैन। यदि त्यस्तो समस्या छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल फोन गरेर तत्कालै उद्धार गर्ने गरिएको छ। सामान्य रूपमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र, स्थानीय तहको सिफारिस पत्र तोकिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका पायक पर्ने निर्दिष्ट अस्पतालमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले सम्भव हुने ठाउँमा एम्बुलेन्स र सम्भव नहुने ठाउँमा हेलिकप्टर मार्फत सेवा दिँदै छौं। हेलिकप्टर पनि बस्न नसक्ने र बाटोको पनि समस्या भएका ठाउँका लागि केही समस्या छ। हामीले त्यस्तो समस्याका लागि समाधानको उपाय अपनाएर काम गर्दै आएका छौँ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कहाँ पुग्यो होला?

नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको ११ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका क्रममा छन्। चार सेवा केन्द्र र तीन दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र भवनको ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा छ।

त्यसैगरी लुम्बिनीको दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र भवनको माटो परीक्षण एवं ‘टोपोग्राफिक सर्भे’ भएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षणको काम पाँच मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। हालसम्म १७ मन्त्रालयको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण भएको छ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?

महिला हिंसाविरूद्धको सचेतनाका लागि टेलिशृङ्खला ‘सोच’ निर्माण भई नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको छ। मधेस प्रदेशका विभिन्न पाँच जिल्लामा ‘खुलेर बोलौं, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं’ नामक सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले सातौं महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रत्येक प्रदेशबाट एकएक उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई कदरपत्रसहित एक लाख रूपैयाँ नगद पुरस्कारबाट सम्मानित पनि गरिएको छ।

एक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताका क्षेत्रमा सरकारले गरेका मुख्यमुख्य काम केके हुन?

पशुपति वृद्धाश्रममा ६८ जना ज्येष्ठ नागरिक (पुरुष २४ जना र महिला ४४ जना) लाई आवास, भरणपोषण, स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आवसीय पुनःस्थापना सेवाहरू खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र जोरपाटी, धनुषा, झापा र अपाङ्गता सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र बाँकेबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल नेपाल सरकारबाट सिफारिस भएका ७५ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पुनःस्थापना सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।

साथै एक सय ३३ जना कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको लालनपालनका लागि नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटबाहेक राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा विनियोजन भएको बजेट ४० लाख रूपैयाँ बाट २७२ थान सहायक सामग्री उत्पादन भई वितरण कार्य भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको छ।

त्यसैगरी, समाजकल्याण परिषद् मातहतका चार वटा कोष राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष र सामाजिक उद्यमशीलता कोषमार्फत उद्देश्यअनुरूपका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ।

सामाजिक सङ्घसंस्थाको कामकारबाही पारदर्शी भएन भन्ने पनि सुनिन्छ नि?

सामाजकि सङ्घसंस्थाको कामकारबाही पछिल्लो समयमा पारदर्शी हुँदै गएको छ। अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था परियोजना सहजीकरण समितिको सिफारिसमा ५० परियोजना सम्झौता र २८ साधारण सम्झौताको सहमति प्रदान गरिएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशीका लागि कार्यसहमति ५२ वटा, श्रम स्वीकृति ५२, गैरपर्यटक भिसा ४४, आयात इजाजत २२ र तीन भन्सार छुट सिफारिस गरिएको छ।

समाज कल्याण परिषद् मार्फत ६१ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको वैदेशिक सहयोग स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाहरूले वैदेशिक दातृ संस्था, निकायको अनुदान सहयोगमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पाँच वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा दुई हजार ६९५ परियोजना सञ्चालनका लागि समाजकल्याण परिषदबाट करिब ४० अर्ब ९४ करोड १८ लाख ९६ हजार ५७५ बराबरको स्वीकृति लिएका छन्।

आव २०८१/८२ मा गैरसरकारी संस्थातर्फ एक हजार ३५३ परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि एक हजार १२७ टोली गठन भएको र एक हजार १४४ परियोजना मूल्याङ्कन भई ९८५ मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फ ७६ टोली गठन भई ६१ वटा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।

यो मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति जम्मा ५० दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै भएको हो?

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महिला मन्त्रालयका लागि बजेट नै न्यून थियो। यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा एक अर्ब ३० करोड, ३२ लाख ७५ हजार ६०० मात्रै थियो। मन्त्री, सचिव वा मन्त्रालयका कर्मचारीले चाहेर मात्रै काम गर्न सकिँदैन। मन्त्रालयसँग जोडिएका सबै निकायले उत्तिकै काम गर्नुपर्छ। कुल बजेको ८० प्रतिशत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायतका क्षेत्रमा लागू हुन्छ।

प्रसङ्ग बदलौँ, संविधान संशोधन गर्ने भनेर तपाईंको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो, तर एक वर्ष हुँदा पनि संशोधनको प्रक्रिया किन सुरु नभएको हो?

संविधान संशोधनको विषय सबै तहबाट आइरहेको छ। संशोधन सबैलाई चाहिएको छ। संविधान संशोधन कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र आवश्यक भएको विषय होइन। संशोधन सातै प्रदेशका लागि आवश्यक छ। संशोधन सबै वर्ग र जातजातिको चाहाना हो। संशोधनको विषय सुरु भएको छैन तर वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा भनेको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने नै हो। हामीलाई आशा छ, सरकारले संविधान संशोधनका विषय छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने छ। मैले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै छु।

संशोधनमा कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ?

मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्, तपाई संविधानबाट सपथ लिएर सरकारमा हुनुहुन्छ, फेरि त्यही संविधानका विरोध गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर, संविधानको पूरा विरोध गरेको होइन, आंशिक विरोध मात्र हो। देशमा अनावश्यक संस्था छन्। जसको आवश्यकता नै छैन। त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। जस्तै उपराष्ट्रपतिको पदको जरुरी नै छैन। भारतमा उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुन्छ। उसले राष्ट्रियसभा चलाउँछ। राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा दुवैमा फरकफरक व्यक्ति हुँदा देशले अनावश्यक आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ। त्यसैले मलाई आशा छ, यो सरकारले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको विषयलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउनेछ।