साेबिताकाे प्रश्न : राजागंज फिल्ममा प्रधानमन्त्री शब्द कुन आधारमा सेन्सर गरियाे ?

काठमाडौ - रास्वपा सांसद साेबिता गौतमले नेपाली फिल्म राजागंजमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे सम्बाेधन र प्रधानमन्त्री शब्द उच्चारण सेन्सर गरिएकाेमा आपत्ति जनाएकी छन् । 

पञ्चायतकै हुकुमी शैलीबाट प्रधानमन्त्री शब्द सेन्सर गरिएकाे भन्दै सांसद गौतमले सेन्सर लगाउनुकाे कानुनी आधार पनि सरकारसँग माग गरेकी छन् । 

`सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द प्रतिबन्धित छ भन्ने कुरा चलचित्र ऐन २०२६ को दफा ७ मा टेकेर बनाइएको कार्यविधि २०८० मा कहाँ लेखिएको छ? सार्वजनिक डोमेनमा भएको विषयवस्तु राख्न नपाइने कानुनी आधार कहाँ छ? जब दुईवटा व्यावसायिक संस्थाबीच कुनै काम हुन्छ डकुमेन्टेड कम्युनिकेसन हुनु अनिवार्य हुन्छ।  तर सेन्सर बोर्डमा भने अझै पनि ‘हुकुमी शैली’ चलिरहेको रहेछ—"यो मिलेन, काटेर ल्याऊ" भन्ने आदेशमूलक रवैया´ मंगलबार साझ गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेकी छन् । 

नागरिकले लडेर गणतन्त्र ल्याए पनि शासकहरूकाे व्यवहार राजाकै हुकुमी शासनजस्ताे हुँदा जनतामा वितृष्णा बढेकाे भन्दै गौतमले सेन्सर बाेर्डकाे हुकुमी शासन रहिरहे आम सर्वसाधारणकाे बीचमा प्रोजेक्टर लगाएर देखाउने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएकी छन् । 

`राजागंजमाथिको सेन्सर तत्काल हटाइयोस्। चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रणको नाममा बाँध्ने कार्य रोकियोस्।स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान गरियोस्´ सांसद गौतमले भनेकी छन् । 

यस्ताे छ सांसद गौतमकाे धारणा: 

हाल प्रदर्शन भइरहेको “*राजागंज” नामक चलचित्रमा ‘प्रधानमन्त्री’ भन्ने शब्दमाथि ‘बीप’ लगाइएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै समय सार्वजनिक रूपमा दिनुभएको अभिव्यक्ति—जो अझै पनि युट्युब र समाचारमाध्यममा सहजै उपलब्ध छ—त्यसलाई समेत म्युट गरिएको रहेछ। 

यसले मलाई पञ्चायती राजतन्त्रको सम्झना गरायो। कुनै समय यस्तो थियो, जहाँ कलाकारहरूले समसामयिक विषय उठाउँदा राजासँग सम्बन्धित कुनै पनि आलोचना गर्न सक्दैनथे। वरिष्ठ कलाकारहरूले विगतमा भोगेका प्रतिबन्ध र पीडाका कथा आज पनि हामी सुन्दै आएका छौँ। 

तर त्यो त हिजोको कुरा भयो। आज, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री शब्द उच्चारण गर्नसमेत नपाउनु के संकेत हो? के हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन केवल कागजमै सीमित थियो?  हिजो, नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको नाममा सडकमा उतारेको, बलिदान दिन उक्साइएको केवल राजाको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विराजमान गराउनको लागि मात्र थियो? 

प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति—जो सार्वजनिक डोमेनमा सुरक्षित छ, सहजै युट्युबमा भेटिन्छ—त्यसलाई सेन्सर गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै शब्दहरूको भारी बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो? 

सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द प्रतिबन्धित छ भन्ने कुरा चलचित्र ऐन २०२६ को दफा ७ मा टेकेर बनाइएको कार्यविधि २०८० मा कहाँ लेखिएको छ? सार्वजनिक डोमेनमा भएको विषयवस्तु राख्न नपाइने कानुनी आधार कहाँ छ? जब दुईवटा व्यावसायिक संस्थाबीच कुनै काम हुन्छ डकुमेन्टेड कम्युनिकेसन हुनु अनिवार्य हुन्छ।  तर सेन्सर बोर्डमा भने अझै पनि ‘हुकुमी शैली’ चलिरहेको रहेछ—"यो मिलेन, काटेर ल्याऊ" भन्ने आदेशमूलक रवैया। 

गणतन्त्र खतरामा परेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूकै प्रवृत्ति अझै पनि पञ्चायती शैलीको चलचित्र ऐन २०२६ लाई निरन्तरता दिने छ।  यसले प्रस्ट देखाउँछ—यहाँ गणतन्त्र केवल कागजमा छ। 

सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, यदि कलालाई दबाउने प्रयास जारी रह्यो भने, सिनेमाहरू सेन्सर बोर्डको ठप्पा बिना नै आम सर्वसाधारणको माझमा प्रोजेक्टर लगाएर देखाइनेछ। विद्रोह राजाको पालामा त रोकिएन, यो कागजी गणतन्त्रको त के कुरा। 

त्यसैले नेपाललाई यस्तो निराशाको सागर नबनाइयोस्, जहाँ सरस्वती माताले पनी निसास्सिएर मृत्युबोध गर्नु परोस्।
सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु—
१) राजागंजमाथिको सेन्सर तत्काल हटाइयोस्।
२) चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रणको नाममा बाँध्ने कार्य रोकियोस्।
३) स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्मान गरियोस्। 

सिनेमा विचार हो, विचार रोकिँदैन।