कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी

पर्वत - छ सय ४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड लागत लाग्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको प्रस्तावमा तयार पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए)प्रतिवेदनको मस्यौदामा परियोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित सो रकम लाग्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्तावमा जेभि स्मिक इन्टरनेशनल प्रालि अष्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाडौँले इआइएको काम गरिरहेको छ ।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना निर्माणका बारेमा बुधवार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजनाको कुल लागत, यसले ओगट्ने क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रलगायतका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा आयोजनाका कारण चार जिल्लाका ३२ वडा प्रभावित हुने उल्लेख छ । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गल्मीका सात पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् ।

आयोजनामा चार वटा फ्रान्सिस टबाईन हुनेछन् भने दुई वटा टेलरेश निर्माण गरिने छन् । समुद्री सतहदेखि पाँच सय ७० मिटरको उचाइमा निर्माण हुने आयोजनामा डाइभर्सन टनेल दुई वटा, बाँधको उचाइ दुई सय ४४ मिटर र सात सय ६० मिटर चौडाइ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणपछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाटसम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न वातावरण विज्ञ खडक महताले यस आयोजनाबाट वार्षिक एक सय ६३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र जसबाट वार्षिक रु १५ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले सम्भव देखिएको छ । सुरुमा आठ सय ४४ मेगावाट निर्माण हुने सर्वेक्षण गरिए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले छ सय ४४ दशमलव ३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखाएको हो ।

महताले भने,“आयोजना निर्माणपछि प्रभावित क्षेत्रका चार सय ३६ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । यो आयोजनाको बाँध, पावर हाउस, टेलरेस, टनेल, डाइभर्सन, आउटलेटलगायतका संरचना निर्माणका लागि एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये आठ सय तीन हेक्टर निजी र एक हजार ८२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ भने अन्य राजमार्ग र महत्त्वपूर्ण सडक पर्नेछन् ।”

बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो आयोजना सुरु भएपछि यस क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय श्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा शेयरको उपलब्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता सकारात्मक प्रभाव र वायु, ध्वनी र पानी प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता केही नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कालीगण्डकी धार्मिक एवम् पौराणिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले नदी किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटसमेत डुबानमा पर्नेछन् ।

प्रतिवेदनमा तिनको उचित स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजना, एक दशमलव पाँच मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केही भागमा समेत प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी यस क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपर्ने गरी र यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिकस्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका ११, फलेवास नगरपालिकाका छ, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको एक, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका छ, जैमिनि नगरपालिकाका चार र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुनिल पौडेलका अनुसार विसं २०७६ चैत ५ गतेदेखि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी नेपालले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जसका लागि नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताको समेत सहभागिता जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् २२० केभी क्षमताको कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सस्तो र कम क्षति पुर्‍याउने उक्त आयोजना देशकै नमूना हुने र पर्यटकीय हिसाबले समेत निकै ठूलो फड्को मार्नेमा विश्वास लिइएको फलेवास नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।