सात बुँदेका आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
काठमाडौं- सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकले सरकार र संसद् दुवैलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा करिब २ घण्टा बसेको बैठकले सरकार र सदन दुवैलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नबनाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलहरूले छलफलबाट न्यूनतम् साझा कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने भनिएको थियो। तर आजको बैठकमा सत्तारुढ दलहरूले कुनै निर्णय गरेनन् ।
‘दुई ठूला शक्ति मिलेर सरकार बनेको अवस्थमा अरु दललाई निषेध गर्न खोजिएको भन्ने होइन । अरुलाई निषेध गर्ने कुरा छैन । आवश्यकताका आधारमा हामी साझा भावनाबाट अघि बढ्ने गरी छलफलमा छौँ’, बर्तौलाले भने, ‘एकीकृत दृष्टिकोणबाट सरकार अघि बढ्छ । संविधान निर्माणका लागि सर्वस्वीकार्य विधि प्रयोग हुन्छ।’
उनले संसद् र सरकारको प्रभावकारिता आजको बैठकमा मुख्य विषय बनेको बताए । ‘सरकारलाई चलायमान बनाउने कुरा भएको छ। संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरा भएको छ। ४० वटामा १६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् अझै अरु विधेयक विचाराधीन छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका संसद्मा र संसदीय समितिमा प्रभावकारी बनाउने गरी कुरा भएको छ। समग्रमा सरकार र संसद्को प्रभावकारिता बढाउनेबारे कुरा भएको छ।’
बर्तौलाले बैठकमा सरकारबारे प्रश्न उठाउने, घेराबन्दी सिर्जना गर्न खोज्ने, जनतामा भ्रम फैल्याउने गरी भइरहेको कोसिस चिर्ने गरी छलफल भएको बताए ।
‘नेपाललाई बंगलादेश बनाउन कुराको प्रतिकार गर्नेबारेमा छलफल भएको छ। हामी नियमित छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । गलत तथ्यांक सम्प्रेषण गरेर मुलुकलाई अस्थिरततिर लान पाइँदैन’, उनले भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि हामी सबै साझेदार दलहरूबीच छलफल गरेर जान्छौँ । सबै दलका भावना साझा कार्यक्रममा हामी समेट्छौँ ।’
त्यसैगरी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सात बुँदे सहमतिकै आधारमा आउने बताए ।
‘सात बुँदेकै जगमा साझा कार्यक्रम आउँछन्। त्यसमा धेरै कुरा छन्’, उनलेभने, ‘यसलाई अझ विस्तृत रुपमा लैजाने गरी सरकार लागेको छ । सरकारले यसलाई टुंग्याउँछ । कार्यदलमा एमाले र कांग्रेस मात्रै छन् । तर हामी अन्य दलहरूलाई पनि समावेश गरेर लैजान्छौँ । सात बुँदे सहमतिकै आधारमा सरकार चलाउने हो । आधारभूत बुँदा सात बुँदे हुन्। त्यसबाट अहिले कांग्रेस दायाँबायाँ हुँदैन ।’