काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले देशभरका सबै पालिकामा आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सुगम क्षेत्रमा नुनको सहज उपलब्धता भए पनि दुर्गममा नुनकै लागि सर्वसाधारण जनताले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो सार्वजनिक भएसँगै समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले आज साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट हालसम्म भए÷गरेको कामकारबाही तथा आगामी कार्ययोजनाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे र साल्ट्र ट्रेडिङका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । 

समितिले नुन, चिनी, रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दै देशभर सहजै उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न शीर्षकमा पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सहभागी सांसदले आम नागरिकको भान्छासँग जोडिएको नुन तथा सहजरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले मुख्यतः बर्खायाममा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको यसअघिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मलको अभाव नहुने गरी आपूर्ति सुनिश्चित गराउन जोड दिए । 

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले दुर्गमका जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अति दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको सहज उपलब्धता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कान्तिका सेजुवालले जनताको मागअनुसार नुन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले दुई÷तीन दिनको बाटो हिँडेर दुई केजी मात्रै नुन पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

सांसद हेमराज राईले नुन, चिनी तथा रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक वस्तु बिक्री वितरणको जिम्मेवारी लिएको साल्ट ट्रेडिङले मागअनुसार आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । सांसद सूर्यमान दोङले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरणको योजना के छ भनी प्रश्न गरे ।