काठमाडौं- आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ ।
काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।
काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ । गत वर्ष फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह–आयोजक को भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए । घिमिरेले सदस्य देशहरूले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सदस्य मुलुकहरूबीचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरूमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए ।
यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयासको सराहना गरिन् । एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए ।
एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालन सम्बन्धी एजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा नीतिगत एकरुपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अवभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ ।
एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका फाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् ।
एटीआईका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम –वाटाफ ले आर्थिक र प्राविधिक सहायता गर्दै आएका छन् ।
संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड छन् ।
