काठमाडौँ - संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला, शान्ति, सुरक्षा तथा मानवीय कार्यसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
‘साथी’ संस्थाद्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटीका सदस्य बन्दना राणाले लैङ्गिक समानता र मानवीय कार्यसम्बन्धी विद्यमान अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा तथा सन्धि कार्यान्वयनमा राज्य र नागरिक समाज जुट्नुुपर्ने बताउनुभयो ।
सन् २०२१ मा भएको कार्यसम्झौतामा विश्वका दुई सय मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी कार्यसञ्जाल (जिएनडब्लुपी) समेत गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सम्झौताको कार्यान्वयन केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सवालमा राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रसङ्घीय महिला (युएन वुमन) का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले टुङ्गो पाउन नसक्दा पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जिएनडब्लुपीका वरिष्ठ कार्यक्रम निर्देशक डा जस्मिन नाइरो गलासेले उक्त सञ्जालमा आबद्धता र सक्रियताका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
बेइजिङ कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव नं १३२५ मा पारित कार्यसम्झौतामा शान्ति निर्माणकर्ता, शरणार्थी तथा विस्थापित लगायत सम्पूर्ण महिला, बालबालिकाको जीवनमा प्रभाव पार्ने निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चिता गरिएको छ ।
