समाज विविध
सर्वोच्च अदालतद्धारा एनआरएनएको १० र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर, दुई वर्षअघि बनेको समितिलाई वैधता
बुधबार, चैत २१, २०८०
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दुईवटा महाधिवेशनलाई बदर गरेर दुई वर्षअघि विवाद समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई वैधता दिएको हो।
सर्वोच्चले शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश पनि दिएको छ। २०७८ माघ ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचित भएको थियो । तर असन्तुष्ट समूहले दुई दिनपछि अर्को समिति निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो ।
पछिल्लो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि पहिलो समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
प्रकाशित मिति:
बुधबार, चैत २१, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रीय
थप समाज विविध
असोज ३ गतेभित्र एनटिभी वल्र्ड सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री गुरुङको आग्रह
सोमबार, असार ३०, २०८२
स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा पुनःविचार गरिनेछ : प्रधानमन्त्री
सोमबार, असार ३०, २०८२
किन घट्यो पूर्वमा धान रोपाइँ ?
सोमबार, असार ३०, २०८२
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण
सोमबार, असार ३०, २०८२
चुरेमा हात्तीको बथान, त्रासमा बस्ती
सोमबार, असार ३०, २०८२
कालीगण्डकीमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
सोमबार, असार ३०, २०८२
भक्तपुरमा मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी: पत्रकारहरूसँग छलफल, जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान
सोमबार, असार ३०, २०८२
गुरुङ दम्पतीलाई व्यावसायिक स्याउ खेतीले दिएको आनन्द
सोमबार, असार ३०, २०८२