काठमाडौँ– मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले सरकारसँग वार्ता गर्न ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

सहकारी र मिटरब्याज पीडितहरुको तर्फबाट अवधेश कुश्वाहाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो ।  

वार्ता टोली गठन भएसँगै आजैबाट सरकार पक्ष र संघर्ष समितिबिच औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर मिटरब्याज पीडितहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेका पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालयले वार्ताको लागि बोलाएको हो । 

सहकारी र मिटरब्याज पीडितहरुले सरकारले आइतबारपनि काठमाडौँमा मार्चपास गरेका छन् ।  सरकारले तत्काल आयोगमार्फत उजुरी दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गराउन पर्ने, पक्राउ पुर्जी, नषेधाज्ञा खारेज हुनुपर्ने र वडामा दर्ता भएको फर्जी तमसुकहरु अवैध घोषणा हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले सामान्तीका रुपमा रहेको लघुवित्त र वित्तिय संस्था खारेज गर, सामूहिक ऋण मिनाहा गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर, आम गरिव किसानलाई निशुल्क ऋणको व्यवस्था गर लगाएतका माग अघि सारेका छन् ।