काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको भन्दै एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौता तीनै तहबाट हट्ने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे । संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे । 

छलफलमा बिभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । उनले संविधानमा भएको अधिकार तीनतहमा बाँडफाँट गर्ने कुरा संवैधानिक अधिकार भएको बताए । कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई विधेयकको रुपमा सदनमा ल्याएर छलफल गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । 

छलफलमा नेपाल सरकार मन्त्रिहरु, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू,  सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिती रहेको थियो । उपस्थिति