गम्भीर प्रकृतिका ३४ दोषीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया रोकिन सक्ने

काठमाडौं-सरकारले सिफारिस गरेका गम्भीर अपराधमा सजाय फैसला भएर फरार रहेका ३४ अभियुक्तहरुको सजाय माफी मिनाहाको आधार र उनीहरुको विवरण राष्ट्रपतिले माग गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसको जवाफ पठाउन सकेको छैन ।

सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा कैदीबन्दीलाई दिँदै आएको कैद तथा सजाय मिनाहाको सहुलियतका लागि सिफारिस गरेकाहरुको विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले गम्भीरताका साथ लिँदै माफी दिनुपर्ने आधार तथा उनीहरुको विवरण माग गरे पनि सोमबारसम्म गृहले सो विवरण पठाउन नसकेको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले माग गरेको विवरण गृहले समयमै नपठाएपछि सिफारिस भएका फरार अभियुक्तहरुको सजाय माफी मिनाहाको विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

गृहले भने अदालतबाट सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले सिफारिस गर्न पाउने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संविधान दिवसको अवसरमा सजाय मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जनाएको छ । सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयले मागगरेअनुसार पत्रको प्रतिउत्तर हालसम्म नपठाएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रअनुसार हामीले कुनै प्रतिउत्तर वा जानकारी पठाएका छैनौं’, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने– ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र आएको थियो । तर, हामीले फेरि केही लेखेका छैनौं र सो विषयमा प्रतिउत्तर पठाउने कुरा पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।’

फैजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय फैसला भएकाहरुलाई माफी दिने सिफारिसप्रति राष्ट्रपतिले गम्भीररुपमा लिएर पत्र पठाए पनि गृहले जवाफ नआएपछि उनीहरुको प्रक्रिया अघि नबढ्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

गृहले विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिन गृहले भदौ २६ मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका अधिकांश व्यक्ति ज्यान मुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय पाएकाहरु छन् । सरकारले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुनविपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार माग गरेको राष्ट्रपतिका सहायक प्रवक्ता वसन्तप्रसाद पन्थीले बताए। माग भएअनुसारको विवरण समयमै पेश नभए उनीहरुको विषयमा प्रक्रिया अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।