काठमाडौँ– ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकृयामा संलग्न प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समेत आदेश गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०६६/१२र२९ र मिति २०६७र१/३१, २०६७/४र२८ तथा मिति २०६९/६र१८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु ।”
‘निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ आदेश
