काठमाडौँ– न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चारकर्मीलाई श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानुनविपरित बर्खास्त, सरुवा, बढुवा गरिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै समितिले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ध्यानकर्षण गराएको हो ।
समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐन, कानुनको पालना नगर्नेरनगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती गर्न सिफारिस गरिने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराइन् ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन्सम्बन्धी यस्ता उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद भएको बताइन् ।
पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काशन गर्ने, सरुवा गर्नेलगायत विषयमा गुनासो र उजुरी प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ ।
